अक्कलकुवा ग्रामपंचायतीचा निकाल लांबल्याने चर्चांना उधाण

अक्कलकुवा ग्रामपंचायतीत २०१६ ते २०२० या काळात चार कोटी रुपयांचा कथित गैरव्यवहार झाल्याचे जिल्हा परिषदेने नियुक्त केलेल्या चाैकशी समितीकडून निष्पन्न झाले होते. चाैकशीनंतर विद्यमान सरपंच, उपसरपंच, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक व प्रशासक यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेने दिले होते. या आदेशांच्या विरोधात विद्यमान सरपंच व उपसरपंच यांनी ग्रामविकासमंत्र्यांकडे अपील केले होते. या अपिलाची अंतिम सुनावणी २९ जून रोजी मंत्रालयात पार पडली. यावेळी ग्रामविकासमंत्र्यांनी गुन्हे दाखल करण्याबाबत देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्यात यावी, असे स्पष्ट शब्दात सूचित केले होते. दरम्यान, याबाबत लेखी आदेश काढण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली होती. परंतु आठवडा उलटूनही कारवाई करण्यात आलेली नसल्याने पुढे काय होणार, याबाबत चर्चा रंगत आहे.

दरम्यान, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर राैंदळ यांना संपर्क केला असता, लेखी आदेशांची प्रतीक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदेत अद्याप अप्राप्त असलेल्या आदेशांना विलंब होण्यास सुुरू असलेल्या अधिवेशनामुळे उशीर होत असल्याचेही कारण दिले जात आहे.

एकीकडे आदेशांची प्रतीक्षा असताना गैरव्यवहाराची निश्चित आकडेवारी समोर येण्यासाठी चार वर्षातील कामकाजाचे लेखापरीक्षणही होणार असल्याची माहिती दिली जात आहे. अक्कलकुवा ग्रामपंचायतीतील कथित गैरव्यवहाराची चाैकशी करण्यासाठी नियुक्त समितीला दप्तरच उपलब्ध करून दिले जात नसल्याने निश्चित आकडा समोर येऊ शकला नव्हता. जिल्हा परिषदेने बँक तसेच इतर ठिकाणी देण्यात आलेल्या बिलांवरून चाैकशी करत गैरव्यवहाराची रक्कम निश्चित केली आहे. दरम्यान, फौजदारी कारवाई झाल्यास तपासानंतर मोठा आकडा समोर येण्याची शक्यताही सूत्रांकडून वर्तविण्यात आली आहे.