अक्कलकुवा ग्रामपंचायत गैरव्यवहार तपासाचा नुसताच सावळा गोंधळ

यातून गेल्या आठवड्यात २०१६ ते २०२० या काळात असलेल्या ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक यांना दप्तर उपलब्ध करून देण्याची नोटीस गेल्या आठवड्यात काढण्यात आली होती. गटविकास अधिकाऱ्यांनी पत्र देत ही कार्यवाही केली होती. परंतु आठवडा उलटूनही दप्तर उपलब्ध झालेले नसल्याने जिल्हा परिषदेने पुन्हा गटविकास अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून २०१६ ते २०२० या काळात कामकाज करणाऱ्या सर्व ग्रामसेवक व ग्रामविस्तार अधिकारी यांनी एकमेकांना चार्ज देणे व घेणे याचे रेकाॅर्ड तपासणीचे आदेश काढले आहेत. पंचायत समितीत वर्षनिहाय कोणी दप्तर दिले आणि कोणी घेतले हे यातून पडताळून पाहिले जाणार आहे. यानंतर समोर येणाऱ्या दप्तराचे लेखापरीक्षण होण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा परिषदेकडून सहा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या नोटिसांच्या खेळामुळे गैरव्यवहार प्रकरणाचे गांभीर्य कमी होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. एकमेकांना दप्तर न देताच काहींनी चार वर्षाच्या काळात कामकाज केल्याचीही माहिती आहे. त्यामुळे अक्कलकुवा ग्रामपंचायतीतील चार कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराची सत्यता समोर येण्याची शक्यताच धूसर झाली आहे. ग्रामपंचायतीतील चोरीत २०२१चे दप्तर चोरीला गेल्याचा दावा केला गेला होता. तसा अहवाल पंचनाम्यातून पोलिसांनी दिला आहे. मग, चोरीत काय कागदपत्रे चोरीला गेली, याची पडताळणी करून जिल्हा परिषद पुढील कारवाई करणार असल्याचेही सांगण्यात आल्याने याप्रकरणाचा गुंता आणखीन वाढण्याची शक्यता आहे.