कृषी उत्पन्न बाजार समितीतर्फे पायाभूत सुविधांसाठी साधारण पाच कोटींचा प्रस्ताव दाखल

तळोदा : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीने पायाभूत सुविधांसाठी जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या आदिवासी उपयोजनेतून साधारण पाच कोटींचा प्रस्ताव दाखल केला असून, आता नियोजन समितीने सकारात्मक प्रतिसाद देऊन तातडीने निधी मंजूर करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

तळोदा कृषी उत्पन्न बाजार समितीने आपल्या आवारात शेतकऱ्यांचा व पशुधनासाठी आवश्यक असलेल्या विविध पायाभूत सुविधांसाठी जिल्हा वार्षिक आराखडा राज्यस्तरीय बैठकीत आदिवासी उपयोजनेतून नाविन्यपूर्ण योजनेखाली साधारण चार कोटी ८० लाख रुपयांचा प्रस्ताव दिला आहे. तळोदा बाजार समितीत ९० टक्के आदिवासी शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. शिवाय हे शेतकरी बाजार समितीत आपला शेतमाल विक्रीसाठी आणत असतात. त्याच बरोबर गुरांची खरेदी - विक्री मोठ्या प्रमाणात होत असते. साहजिकच त्यांना पायाभूत सुविधांचीही अत्यंत आवश्यकता आहे. मात्र, या सुविधा पुरेशा प्रमाणात नाहीत. म्हणून निधीसाठी बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांच्याकडेदेखील पत्र व्यवहार करून प्रत्यक्ष पाठपुरावा केला आहे. त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे सांगण्यात आले. तरीही बाजार समितीत पायाभूत सुविधांची गरज लक्षात घेऊन तातडीने निधी मंजूर करावा, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी केली आहे. दरम्यान, काल झालेल्या बाजार समितीच्या वार्षिक सभेतही शेतकऱ्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील पायाभूत सुविधांचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले होते.

ही कामे प्रस्तावात घेण्यात आली आहेत

बाजार समितीने जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठवण्यात आलेल्या प्रस्तावात मार्केट यार्डावर शेतकऱ्यांसाठी गाळे बांधकाम करणे, स्वच्छतागृह बांधकाम, बैल बाजारात जनावरांसाठी पाण्याचे दोन हौद बांधणे, शेतकऱ्यांचा शेती माल टाकण्यासाठी आवारात काँक्रीटीकरण करणे, बैल बाजार आवारात काँक्रीटीकरण करणे, आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी भवन बांधणे, पशुपालकांसाठी कॅटलशेड उभारणे अशा वेगवेगळ्या कामांचा समावेश आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील पायाभूत सुविधांसाठी जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीत चार कोटी ८० लाखाचा निधीचा प्रस्ताव दिला आहे. यासाठी पालकमंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांच्याकडेही प्रत्यक्ष पाठपुरावा करून चर्चा केली आहे. त्यांनी यावर सकारात्मक प्रतिसाद दाखवला असून, निधी उपलब्ध करून देणार आहेत. त्यामुळे लवकरच पायाभूत सुविधांचा प्रश्न मार्गी लागेल. - उदेसिंग पाडवी, मुख्य प्रशासक, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, तळोदा