पाच महिन्यानंतर तळोद्यात समितीची बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : लोकसभा निवडणुकीच्या आचार संहितेनंतर म्हणजे पाच महिन्यानंतर येथील संजय गांधी निराधार समितीची बैठक गुरूवारी झाली. बैठकीत विविध योजनांतर्गत दाखल झालेल्या साधारण 510 प्रकरणांपैकी साधारण 310 प्रकरणे विविध त्रुटय़ांमुळे नामंजूर करण्यात आली आहेत. तथापि 200 प्रकरणेदेखील समितीने पडताळणी करून मंजूर केली आहे. नामंजूर करण्यात आलेल्या प्रकरणांच्या त्रुटींसाठी प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना आमदार उदेसिंग पाडवी यांनी दिल्या.
तळोदा येथील प्रशासकीय मध्यवर्ती इमारतीत गुरूवारी शासनाच्या संजय गांधी निराधार समितीची बैठक घेण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी आमदार उदेसिंग पाडवी होते. या वेळी समितीचे सचिव तहसीलदार पंकज लोखंडे, गटविकास अधिकारी सावित्री खर्डे, सदस्य राजेंद्र राजपूत, नितीन पाडवी, रसीलाबाई देसाई, यशवंत पाडवी, अनुपकुमार उदासी, संजय गांधी विभागाचे नायब तहसीलदार एस.पी. गवते, प्रसाद बैकर आदी उपस्थित होते. 
संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धपकाळ, श्रावण बाळ व विधवा पेन्शन योजना अशा वेगवेगळ्या वैयक्तिक लाभांच्या योजनांसाठी तळोदा शहरासह ग्रामीण भागातून साधारण 510 प्रस्ताव समितीकडे प्राप्त झाले होते. यासर्व प्रस्तावांची कागदपत्रांची पडताळणी सदस्यांनी केली. त्यात विविध कागदपत्रांच्या त्रुटी आढळून आल्यात.  अशी जवळपास 310 प्रकरणे नामंजूर करण्यात आली आहेत. अर्थात 200 प्रकरणेदेखील समितीने मंजूर केली आहेत. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात प्रथमच प्रकरणे मंजूर झाल्याचे संजय गांधी निराधार विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. मंजूर  करण्यात आलेल्या प्रकरणांमध्ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धपकाळ योजना 164, संजय गांधी निराधार योजना 21, श्रावणबाळ निवृत्ती योजना 15 या प्रमाणे आहेत. जी प्रकरणे विविध त्रुटींमुळे नाकारण्यात आली आहेत. अशा प्रकरणांबाबत महसूल प्रशासनाने आपल्या कर्मचा:यांना कार्यवाही करण्याच्या सूचना द्याव्यात. जेणे करून पुढील बैठकीत त्यावर पुन्हा कार्यवाही करण्यात येईल. कोणताही गरजू लाभार्थी या योजनांपासून वंचित राहणार नाही, अशा सूचना आमदार उदेसिंग पाडवी यांनी प्रशासनास दिल्या. दरम्यान, समितीची पुढील बैठक येत्या 7 ऑगस्ट रोजी घेण्यात येणार असल्याचे तहसीलदार कार्यालयाच्या सूत्रांनी सांगितले.

संजय गांधी निराधार विभागाकडून समाजातील दारिद्रय़ रेषेखालील गरजू, गरीब कुटुंबातील लाभाथ्र्याना देण्यात येणा:या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी लाभार्थीस मोठी फिरफिर करावी लागत असल्याचे म्हणणे आहे. कारण या योजनेसाठी जवळपास डझनभर कागद पत्र लागत असतात. त्यातही प्रकरणासाठी ग्रामसेवक, तलाठी, मंडळ अधिकारी या कर्मचा:यांचा चौकशी  अहवालदेखील लागत असतो. मात्र त्यासाठी लाभाथ्र्याना मोठी दमछाक करावी लागत असते. हे कर्मचारी गावात उपलब्ध झाले नाही तर तालुक्याच्या ठिकाणी भाडे खचरून त्यांना यावे लागत असते. या उपरांतही तेथे भेटत नसल्याचा लाभाथ्र्याचा आरोप आहे. साहजिकच कागदपत्रांची पूर्तता वेळेवर करता येत नाही. परिणामी  लाभापासून वंचित राहावे लागत असल्याची व्यथा त्यांनी बोलून दाखविली. याबाबत महसूल प्रशासनाने कर्मचा:यांना सक्त ताकीद द्यावी, अशी मागणी लाभार्थ्ीनी केली आहे.