आठ शाळांवर कारवाई होणार

पटपडताळणीत आढळले होते दोषी : सात माध्यमिक तर एक जि.प.शाळा

नंदुरबार : बोगस पटपडताळणीत सापडलेल्या जिल्ह्यातील सात माध्यमिक व एका जिल्हा परिषद शाळेतील सर्व संबधितांविरुद्ध फौजदारी फिर्याद दाखल करण्याची कार्यवाही शिक्षण विभागात सुरू आहे.  यासंदर्भात शिक्षण संचालकांनी गुरुवारी राज्यभरातील शिक्षणाधिका:यांची बैठक बोलविली असून त्यात काय निर्णय होतो याकडेही लक्ष लागून आहे.  यामुळे मात्र, संबधीत शिक्षण संस्थाचालक आणि कर्मचा:यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. बोगस विद्यार्थी पट संख्या दाखवून तसेच तुकडय़ा वाढवून शासनाकडून अतिरिक्त अनुदान मिळविणा:या संस्थाचालकांचे आणि शाळांचे पितळ 2011 साली शासनाने उघडे पाडले होते. पटपातळीत त्यात राज्यभरात अनेक गैरप्रकार आणि खोटेपणा निदर्शनास आला होता. तेंव्हापासून हे प्रकरण पडून होते. अखेर न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता कारवाईचे अस्त्र उगारण्यात आले असून शिक्षण संस्थाचालकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.शिक्षण विभागाने 2011 मध्ये एकाचवेळी सर्व शाळांमध्ये पटपडताळणी मोहिम राबविली होती. या मोहिमेत राज्यभरातील दीड हजारापेक्षा अधीक शाळांमध्ये बोगस विद्यार्थी दाखविण्यात आल्याचे उघड झाले होते. बोगस पट दाखविणा:या शाळांना दोषी ठरविण्यात आले होते. त्यांना त्यावेळी शासनाची दिशाभूल करणे, वाढीव तुकडी दाखविणे, अतिरिक्त शिक्षकांची पदे मंजुर    करून घेवून अधिकचे अनुदान   लाटणे यासह इतर आरोपान्वये कारणेदाखवा नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. या शाळांनी शालेय पोषण आहार, गणवेश, लेखन साहित्य, मोफत पाठय़पुस्तके, शिष्यवृत्ती, उपस्थिती भत्ता, शिक्षण शुल्क आदींचा लाभ घेवून त्यात कोटय़ावधींचा गैरप्रकार झाल्याचा ठपका देखील ठेवण्यात आला    होता. त्यावेळी शिक्षण संस्था चालकांमध्ये खळबळ उडून कारवाई होऊ नये यासाठी अनेक बाबीने शासनावर दबाव आणण्यात आला होता.जिल्ह्यातील आठ शाळाबोगस पटपडताळणीत जिल्ह्यातील आठ शाळांचा समावेश आहे. या शाळांना याआधी कारणे दाखवा नोटीसा देखील देण्यात आलेल्या आहेत. त्यावर त्यांचे खुलासे देखील आलेले आहेत. आता आठ वर्षानंतर हे प्रकरण पुन्हा वर आल्याने शिक्षण विभागाची धावपळ उडाली आहे. शासनाने आता अशा शाळांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे त्यावेळच्या फाईली काढणे, कागदपत्रांची जुळवाजुळव करणे, कायदेशीर फिर्याद तयार करणे व त्यानंतर गुन्हा दाखल करणे अशी प्रक्रिया करावी लागणार आहे. त्यामुळे याकडे आता उत्सूकतेने पाहिले जात आहे.शिक्षण संचालकांची बैठकशिक्षण संचालकांनी यासंदर्भात राज्यातील सर्व शिक्षणाधिका:यांची बैठक गुरुवारी बोलविली असल्याचे सांगण्यात आले. या बैठकीत काय होते याकडे देखील लक्ष लागून आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात सर्वात कमी म्हणजे केवळ आठ शाळा आहेत.  इतर जिल्ह्यात मात्र दोन आकडी संख्येने शाळा आहेत. त्यामुळे राजकीय दबाव देखील वाढत चालला असून त्यावर काय निर्णय घेतला जातो याकडे सर्वाचे लक्ष लागून आहे.बोगस पटला आळाशासनाने आता शालेय प्रणालीअंतर्गत सर्वच बाबी ऑनलाईन केलेल्या आहेत. त्यामुळे बोगस विद्यार्थी पटला आळा बसला आहे. परिणामी अतिरिक्त    तुकडय़ांची मागणी, अतिरिक्त शिक्षकांची मागणी किंवा शिष्यवृत्ती, पोषण आहार यासह इतर बाबींमधीलही गैरप्रकार आता ब:यापैकी थांबल्याचे चित्र आहे.