आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण व पोषणासाठी ‘शिक्षण सेतू अभियान’, तळोदा प्रकल्पात अंमलबजावणीला वेग

कोरोनामुळे गेल्यावर्षी शाळा बंद होत्या. अनलॉक लर्निंगच्या माध्यमातून आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांपर्यत शिक्षण पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न झाले. परंतु त्यात अनेक मर्यादा आल्या. गेल्यावर्षीच्या त्रुटी दूर करत व मर्यादांवर मात करत आदिवासी विकास विभागाने नवीन शैक्षणिक वर्षांत अनुदानित, शासकीय व एकलव्य निवासी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ‘शिक्षण सेतू अभियान’ प्रभावीपणे राबविण्याचे नियोजन शिक्षणासह पोषणाचीदेखील काळजी घेण्यात आली असून त्यांना पोषण आहार घरपोच पुरविण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत शासकीय आश्रमशाळेतील व एकलव्य निवासी विद्यार्थ्यांना डीबीटी अदा केली जाणार आहे.

तळोदा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प शिक्षण सेतू अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. प्रकल्प अंतर्गत येणाऱ्या शासकीय, अनुदानित आश्रमशाळा व एकलव्य निवासी शाळांच्या मुख्याध्यापकांना शाळा स्तरावरील अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्याचे आदेश प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. समिती स्थापन करून समितीच्या कामकाजाचा अहवाल प्रकल्प कार्यालयाकडून मागविण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे सोमवार, ३१ मे रोजी शिक्षण सेतू अभियानाबाबत मुख्याध्यापकांना माहिती देण्यासाठी तळोदा, अक्कलकुवा व धडगाव तालुक्यातील शाळांची तालुकानिहाय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. बैठकीनंतर शिक्षण सेतू अभियानाच्या अंमलबजावणीला वेग येणार आहे.

प्रकल्प पातळीवर संनियंत्रण समिती

प्रकल्प पातळीवर संनियंत्रण समिती शिक्षण सेतू अभियान राबविण्यासाठी संनियंत्रण समिती कार्यरत राहणार आहे. प्रकल्प अधिकारी हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत तर शिक्षण व प्रशासन विभागाचे सहायक प्रकल्प अधिकारी, शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळेचे दोन जेष्ठ मुख्याध्यापक, प्रत्येक प्रमुख विषयासाठी प्रत्येकी एक असे प्रकल्प अधिकारी यांनी नामनिर्देशित केलेले ज्येष्ठ व नावाजलेले शिक्षक, डायटचे प्रतिनिधी, प्रकल्प अधिकारी यांनी नामनिर्देशित केलेल्या स्वयंसेवी संस्थेचा एक प्रतिनिधी इत्यादीचा सनियंत्रण समितीत सदस्य म्हणून समावेश आहे. प्रकल्प कार्यालय क्षेत्रातील प्रत्येक शासकीय, अनुदानित आश्रमशाळा व एकलव्य निवासी शाळा ही पालक संस्था म्हणून शिक्षण सेतू अभियानांतर्गत काम करणार असून प्रकल्प क्षेत्रातील गावांच्या योग्य संख्येने समूह निर्माण करून तो एका पालक संस्थेची सुस्पष्टपणे जोडण्याची जबाबदारी प्रकल्प कार्यालय समितीची आहे.

शाळांमध्ये अंमलबजावणी समिती

शासकीय, अनुदानित आश्रमशाळा व एकलव्य निवासी शाळा यामध्ये अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. शाळेचे प्राचार्य अथवा मुख्याध्यापक या समितीचे अध्यक्ष राहतील तर शाळा व्यवस्थापन समितीचा एक प्रतिनिधी, शाळेतील दोन ज्येष्ठ शिक्षक, स्त्री किंवा पुरुष अधीक्षक व स्वयंपाकी यांचा या समितीत सदस्य म्हणून समावेश आहे. आश्रमशाळेला जोडल्या गेलेल्या गावातील सर्व विद्यार्थ्यांच्या शाळा कार्यरत होईपर्यंत शिक्षणाची जबाबदारी अंमलबजावणी समितीची आहे. नेमून दिलेल्या गावातून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष जाऊन शिकविण्याची प्रामुख्याने जबाबदारी शिक्षकांवर सोपविण्यात आली आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत संक्रमण धोका अधिक असेल किंवा बाहेरील व्यक्तींना गावात प्रवेश करणे धोकादायक असेल किंवा शिक्षकांच्या आरोग्यास धोका असेल फक्त अशा गावातूनच शिक्षण मित्राची नेमणूक केली जाणार आहे. शिक्षकांकडून शैक्षणिक कामे अभियान अनुसार करून घेणे. प्रकल्प कार्यालयाकडून प्राप्त क्रमिक पुस्तके व निर्माण केलेले शैक्षणिक साहित्य निश्चित केलेल्या कालावधीत शिक्षक, शिक्षण मित्रांपर्यंत व त्यांच्यामार्फत विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचविणे, शिक्षक व जोडून दिलेल्या शिक्षण मित्राने दैनंदिन वेळापत्रक ठरवणे आदी कामे शाळा स्तरावरील अंमलबजावणी समितीची या अभियनात असणार आहे.