२०१९ मध्ये प्रशासनाला दिली गेली ६१० निवेदने

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : भेडसावणाऱ्या दैनंदिन तसेच प्रलंबित समस्या सुटाव्यात यासाठी नागरिक प्रशासनाकडे दाद मागतात़ यासाठी निवेदन देणे हा प्रमुख आधार असून २०१९ या वर्षात जिल्हा प्रशासनाला तब्बल ६१० निवेदने प्राप्त झाली आहेत़ नागरिकांनी दिलेल्या या निवेदनांची दखल घेण्याचे काम नव्या वर्षातही सुरु राहणार आहे़
सनदशीर मार्गाने आपले म्हणणे मांडत शासनाला नेमकी समस्या मांडून देण्याच्या या प्रभावी अस्त्राचा वापर करण्यात विविध सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष, सामान्य नागरिक, धार्मिक संघटना, सेवाभावी संस्था ह्या गेल्या वर्षभरात पुढे राहिल्या होत्या़ जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयात वेळोवेळी निवेदन दिली गेली होती़ संकलित केलेल्या निवेदनांचे वर्गीकरण करुन तक्रारी आणि समस्या या दोन प्रकारात विभाजन करुन त्यांची दखल घेतली गेली आहे़ राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील मुद्द्यांची निवेदने ही थेट तेथपर्यंत पोहोचवली जातात़ जर एखाद्या विभागाची तक्रार किंवा त्यांच्याशी निगडीत समस्या असेल तर त्या विभागाच्या प्रमुखाला माहिती देऊन त्यावर कारवाई करण्यात असल्याने अनेकांच्या समस्या मार्गी लागल्या आहेत़
जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदनांची बरसात होत असताना जिल्हा परिषदेत मात्र निवेदनांची संख्या २०० च्या पुढेही गेलेली नाही़ यात प्रामुख्याने शिक्षक, ग्रामसेवक, आरोग्य कर्मचारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेत वेळोवेळी आंदोलने करत प्रशासनाला निवेदने दिली आहेत़ त्यांची निवेदने राज्यस्तरावर पाठवण्यात आल्याने त्यांच्या मागण्यांची पूर्तता टप्प्याटप्प्याने होत असल्याचे सांगण्यात आले आहे़
जिल्हा मुख्यालयासह तहसील कार्यालयांमध्येही वर्षभर निवेदने देण्यात आली़ या निवेदनांना जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवून त्यावर कारवाई करण्याची मागणी प्रशासनाने केली होती़ यातील किती निवेदने निकाली निघाली याची माहिती मात्र प्रशासनाकडे नाही़

४जिल्हाधिकारी यांच्या नावे जिल्हाधिकारी कार्यालयात जानेवारी महिन्यात ६६ निवदने देण्यात आली़ फेब्रुवारीमध्ये ५८, मार्च- ४२, एप्रिल- २३, मे-४५, जून-५६, जुलै-६६, आॅगस्ट-६३, सप्टेंबर-६५, आॅक्टोबर-२१ तर नोव्हेंबर महिन्यात ८१ निवेदने देण्यात आली आहेत़
एप्रिल महिन्यात लोकसभा निवडणूक तर आॅक्टोबर महिन्यात विधानसभा निवडणूक कार्यक्रम सुरु होता़ यादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था ठेवण्यासाठी जिल्ह्यात जमावबंदी आदेश लागू असल्याने या दोन महिन्यातील निवेदने आणि आंदोलने यांची संख्या ही कमी दिसून आली होती़ डिसेंबर महिन्यात जिल्हा निवडणूकीची अधिसूचना लागू झाल्याने निवेदनांना ब्रेक लागला आहे़

जिल्हाधिकारी कार्यालयासोबतच पोलीस दलही आंदोलने, मोर्चे आणि धरणे यासाठी बंदोबस्त तैनात करुन व्यस्त होता़ जानेवारी ते नोव्हेंबर दरम्यान तब्बल २५० मोर्चे, धरणे आणि आंदोलने नंदुरबारसह ठिकठिकाणी करण्यात आली होती़ पोलीस ठाण्यांच्या पूर्वपरवानगीनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, तहसील कार्यालय तसेच शहरातील विविध भागात ही आंदोलने करण्यात आली होती़ प्रामुख्याने राजकीय पक्षांकडून वर्षभरात मोर्चे काढण्यात आले होते़ तर विविध राष्ट्रीय मुद्द्यांवर सामाजिक संघटनांनी आंदोलने केली़