प्रकल्पग्रस्तांच्या 861 कुपनलिकांना मंजुरी : सरदार सरोवर प्रकल्प

वसंत मराठे । तळोदा : शासनाच्या उच्चाधिकार समिती अर्थात हायपॉवर कमेटीने सरदार सरोवर प्रकल्पातील विस्थापित शेतक:यांच्या सिंचनासाठी दाखल केलेल्या 861 नवीन कुपनलिकांचा प्रस्तावास मान्यता दिल्यामुळे साधारण 900 शेतक:यांना सिंचनाचा लाभ होणार आहे. आता तातडीने या कुपनलिकांची कामे हाती घेण्याची अपेक्षा प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे. दरम्यान गेल्या 20 वर्षापासूनचा हा सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लागल्यामुळे बाधितांनी समाधान व्यक्त केल  आहे.महाकाय सरदार सरोवर प्रकल्पात बाधित झालेल्या अक्कलकुवा व धडगाव तालुक्यातील कुटुंबाचे आंबाबारी, नर्मदानगर, सरदारनगर, रेवानगर व रोझवा पुनर्वसन अशा पाच वसाहतींमध्ये 1992-1993 साली पुनर्वसन करण्यात आले होते. त्यांचा रहिवास व शेतीसाठी       शासनाने साधारण चार हजार 200 हेक्टर वन जमीन उपलब्ध करून दिली होती. त्यापैकी दोन हजार 700 हेक्टर क्षेत्र शेत जमिनीसाठी देण्यात आले आहे. एक हजार 692 बाधित शेतक:यांच्या सिंचनासाठी शासनाने 423 कुपनलिका व 80 विंधनविहीर करून दिल्या आहे. एका सामूहिक कुपनलिका अन् विंधनविहीरवर चार शेतक:यांची दहा हेक्टर शेतजमिनीस सिंचनाची सुविधा देण्यात येत             असे तथापि या कुपनलिकेवर एवढे मोठे क्षेत्र सिंचन होऊ शकत          नव्हते. एकच शेतकरी पाण्याचा लाभ घेत होता. इतर तिघांना पाण्यापासून वंचित राहावे लागत होते. पाण्यासाठी या शेतक:यांमध्ये आपसात वाद-विवाद देखील होत असत. नाईलाजास्तव त्यांना कोरडवाहू शेती करावी लागत होती. वास्तविक शासनाने त्यांना सिंचनाच्या नावाखाली शेत जमीन दिल्याचे कागदोपत्री दाखविले आहे, असे असतांना प्रत्यक्षात ती शेती          कोरडवाहू कसत आहेत. अलीकडे गेल्या पाच ते सहा वर्षापासून भूगर्भातील पाण्याची पातळी सातत्याने घटत असल्याने त्यापैकी निम्मे क्षेत्रदेखील सिंचनाचे होऊ  शकत नसल्याची स्थिती आहे. साहजिकच ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन या शेतक:यांनी शासनाकडे कुपनलिका अथवा विंधन विहिरींच्या संख्येत वाढ करण्याची मागणी               गेल्या अनेक वर्षापासून केली होती. विशेषत: नर्मदा बचाव आंदोलनाने यात पुढाकार घेवून विस्थापितांच्या सिंचनाचा हा प्रश्न प्रशासनापुढे कायम रेटला होता. यासाठी त्यांनी नर्मदा विकास विभाग, जिल्हा  प्रशासन व सरदार सरोवर प्रकल्प कार्यालयावर मोर्चे, आंदोलन, धरणे केली होती. एवढेच नव्हे गेल्या महिन्यातही त्यांनी मध्यप्रदेशातील आंदोलनात याप्रश्न प्राधिकरणाचे अफरोज अहमद यांच्याकडे मागणी लावून धरली  होती. या पाश्र्वभूमिवर नर्मदाविकास विभागाने प्रत्यक्ष चौकशी करून या शेतक:यांच्या सिंचनासाठी नवीन 861 कुपनलिकांचा प्रस्ताव मंजुरी करीता जलसंपदा विभागाकडे पाठविला होता. यासाठी साधारण 21 कोटी 94 लाख पाच हजार रुपयांचा निधीदेखील प्रस्तावित केला होता. परंतु मंजुरीअभावी हा प्रस्ताव मंत्रालयात धुळखात पडला होता. त्यानंतर पुन्हा या विभागाने 20 जानेवारी 2018 रोजी पुन्हा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठविला. मात्र या वेळी खुद् जिल्हा प्रशासनाने लक्ष घालून वरिष्ठ अधिका:यांकडे सतत पाठपुरावा केला होता. त्याच प्राधिकरणाचा अधिका:यांनीदेखील यावर ठोस प्रय} केले. त्यामुळे शासनाच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार    अर्थात हाय पावर कमेटीन  प्रस्तावास नुकतीच मान्यता दिली आहे. त्यामुळे विस्थापितांच्या सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. आता त्यावर पुढील कार्यवाही  तातडीने करण्याची अपेक्षा प्रकल्पग्रस्त शेतक:यांनी व्यक्त केली आहे.सामूहिक सिंचनामुळे या पाचही वसाहतीतील विस्थापित शेतकरी अक्षरश: वैतागला होता. कारण सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असतांना अधिक क्षेत्रांमुळे त्यांना पिकांना पाणी देणे जिकरीचे झाले होते. आधीच अतिरिक्त भारनियमन त्यातच अलिकडे घटत्या पजर्न्यमानामुळे खोल गेलेली भूगर्भातील पाण्याची पातळी अशा अनेक समस्यांना त्यास तोंड द्यावे लागत होते. नाईलाजास्तव त्यास कोरडवाहू शेती करावी लागत होती. शासनाने स्वतंत्र कुपनलिका करून द्यावी यासाठी या विस्थापितांनी शासनाकडे सन 1998 पासून सलग 20 वर्षापासून लढत राहिलेत. काही वेळेस तीव्र संघर्षदेखील करावा लागला. शेवटी प्रशासनाने आमच्या संघर्षाची दखल घेवून निदान 20 वर्षे का होईना वाढीव कुपनलिका करून देण्याचे मान्य केल्याने या वसाहतीतील विस्थापित शेतक:यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. परंतु आता पुढील प्रक्रिया तातडीने राबविण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.