सातपुड्यातील पाणीटंचाई निर्मूलनासाठी ७०० कोटींचा प्रस्ताव

सभेच्या प्रारंभी सदस्यांच्या रजेच्या अर्जांना मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर सदस्यांनी विचारलेल्या लेखी प्रश्नांना उत्तरे देण्यात आली. शासन परिपत्रकांचे वाचन करण्यात येऊन मागील सभेचे इतिवृत्त कायम करण्यात आले. दरम्यान, विषय समित्यांच्या कामांचा आढावा सादर करण्यात आला. यावेळी धडगाव व अक्कलकुवा तालुक्यातील पाणीटंचाईच्या विषयावर कामकाजाबाबत सदस्य विजय पराडके यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता युवराज वळवी यांना योग्य उत्तर न देता आल्याने सभापती रतन पाडवी व जिल्हा परिषद अध्यक्षा ॲड. वळवी यांनी नाराजी व्यक्त करत धडगाव तालुक्यातील आश्रमशाळा असलेल्या गावांमध्ये उपाययोजना करण्याचे सूचित केले. यादरम्यान माहिती देताना रतन पाडवी यांनी सांगितले की, पालकमंत्री पाडवी यांच्या आदेशाने धडगाव व अक्कलकुवा तालुक्यातील गावांमध्ये भूजल सर्वेक्षण विभागाकडून सर्वेक्षण करून त्याठिकाणी जलस्रोत नेमके कसे व काय याचा शोध घेण्याचे सांगण्यात आले होते; परंतु विभागाचे अधिकारी त्याठिकाणी गेले किंवा कसे याची माहिती मिळत नाही. अभियंता वळवी यांनाही याबाबतचे उत्तर देता न आल्याने कामांना गती देण्याच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी गावडे यांनी दिल्या. दरम्यान, धडगाव व अक्कलकुवा ताुलक्यातील कोणतीच पाणी पुरवठा योजना यशस्वी नसल्याचा दावा सभापती रतन पाडवी यांच्याकडून करण्यात आला.

याप्रसंगी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पालकमंत्री ॲड. पाडवी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीची माहिती देत, सातपुड्यात बारमाही पाणी देण्याच्या योजनेची माहिती देत ७०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव यासाठी दिला असल्याचे सांगितले.

‘लोकमत’चे वृत्त दाखवत सभागृहाचे वेधले लक्ष

नंदुरबार जिल्ह्यात समाजकल्याण विभागामार्फत बोगस वृद्धाश्रम चालविण्याचे प्रकरण ‘लोकमत’ने उघडकीस आणले आहे. या प्रकरणाची जिल्ह्यात चर्चा आहे. कोट्यवधी रुपयांचा हा गैरव्यवहार असून, याबाबत चाैकशी करण्याची मागणी सभेत सदस्य सी. के. पाडवी यांनी केली. यावर सभेत समाजकल्याण निरीक्षक विवेक चव्हाण यांनी कारवाई सुरू असल्याची माहिती दिली. सभापती पाडवी, अध्यक्षा ॲड. वळवी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीही या प्रकरणाची चाैकशी कठोरपणे करण्याच्या सूचना केल्या.