१५ व्या वित्त आयोगातून नंदुरबार जि.प.ला ६५ कोटींचा निधी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोठार : १५ व्या वित्त आयोगातून सन २०२०-२१ या कालावधीसाठी केंद्र शासनाकडून नंदुरबार जिल्हा परिषदेला ६५ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या निधी दोन टप्प्यात वितरण करण्यात येणार आहे. दरम्यान १५ व्या वित्त आयोगात ग्रामपंचायतीना थेट ८० टक्के निधी मिळणार असून, त्यामुळे ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे.
१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत नंदुरबार जिल्हा परिषदेला ६५ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीचे वाटप मंगळवार पर्यत पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या सूत्रांकडून मिळाली आहे. १५ वित्त आयोगात ८० टक्के निधी हा ग्रामपंचायतीला वर्ग करण्यात येणार आहे तर उर्वरित निधी प्रत्येकी १० टक्के याप्रमाणे पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला मिळणार आहे. यासाठी सर्व ग्रामपंचायत व पंचायत समिती स्तरावर स्वतंत्र खाते उघडण्याची कार्यवाही पूर्वी झालेली आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती तसेच ग्रामपंचायतीला वाटप होणारा निधी शासनाने ठरवून दिलेल्या लोकसंख्या व क्षेत्रफळा नुसार दिला जाणार आहे.
१४ व्या वित्त आयोगाचा कालावधी मागील वर्षी समाप्त झाला. आता चालू आर्थिक वर्षापासून पुढील पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी १५ व्या वित्त आयोगामधून ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विविध विकास कामासाठी निधी उपलब्ध करून देणे प्रास्तावित होते. या निधीपैकी ८० टक्के निधी हा थेट गावाच्या विकासासाठी ग्रामपंचायतींना वितरीत केला जाणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात पायाभूत सोयी-सुविधांचे जाळे निर्माण करण्यास मोठ्या प्रमाणात मदत होणार आहे.
१५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून स्वछता अंतर्गत ओला व सुका कचरा वेगळा करणे, कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे, गांडूळ खत प्रकल्प, कंपोस्ट खत प्रकल्प, सार्वजनिक सांडपाणी व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय देखभाल दुरूस्ती, शोषखड्डे तसेच पिण्याचे पाणी संकलन आणि पाण्याचा पूर्णवापर, वॉटर फिल्टर आर.ओ. प्लांट बसविणे, विहीर दुरूस्ती, खोलीकरण, विंधन विहीर, सोलर बसविणे, हाय मस्ट दिवे बसविणे, असे विविध काम करता येणार आहेत.
१५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२५ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी केंद्र शासनाकडून ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी बेसिक ग्रॅन्ट बंधीत व अबंधीत ग्रॅन्ट अशा दोन प्रकारच्या ग्रॅन्टच्या स्वरूपात निधी प्राप्त झाला आहे.
१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार बेसिक ग्रॅन्ट ही ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कर्मचारी पगार किंवा आस्थापना विषयक बाबी वगळून इतर स्थानिक गरजेनुसार आवश्यक बाबींवर वापरावयाची आहे.
१५ व्या वित्त आयोगाचा निधी बंधित व अबंधित अशा दोन स्वरूपात प्राप्त झालेला आहे. त्यानुसार या निधीचा कोणत्या कामांसाठी वापर करता येईल याचेही मार्गदर्शन शासनाने दिलेले आहे. त्यानुसारच कामाची निवड जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा, पंचायत समितीच्या सभांमार्फत केले जाईल. ग्रामपंचायत स्तरावरील कामे ही जीपीडीपी आराखड्यानुसार घेतले जातील. पहिल्या टप्याचा निधी मंगळवार पावेतो पंचायत समिती व ग्रामपंचायतच्या बँक खात्यात वर्ग होणार आहे. तर उर्वरित दुसरा टप्याचा निधी १० दिवसात बँक खात्यात जमा करण्याची कारवाई सुरू असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून मिळाली आहे.
१५ व्या वित्त आयोगातून गावांना मोठा निधी उपलब्ध होणार असल्याने गावांमधील विविध पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना मियणार आहे. या निधीतून जिल्ह्यातील सर्व गावांमध्ये चांगल्या प्रकारच्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील.
- विनय गौडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदुरबार