600 कृषीपंपांना वीज जोडणी मिळणार : तळोदा तालुका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 14, 2018 11:47 IST2018-11-14T11:47:20+5:302018-11-14T11:47:27+5:30
तळोदा : निधीअभावी गेल्या दोन-तीन वर्षापासून प्रलंबीत असलेले तालुक्यातील 600 शेतक:यांचा कृषीपंपाच्या जोडणीसाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे कृषीपंपाच्या ...

600 कृषीपंपांना वीज जोडणी मिळणार : तळोदा तालुका
तळोदा : निधीअभावी गेल्या दोन-तीन वर्षापासून प्रलंबीत असलेले तालुक्यातील 600 शेतक:यांचा कृषीपंपाच्या जोडणीसाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे कृषीपंपाच्या विजेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्ह्यातील संपूर्ण वीज जोडण्यांसाठी साधारण 53 कोटी रूपयांचा निधी संबंधित वीज वितरण कंपनीला देण्यात आल्याची माहिती आहे.
कृषी पंपाच्या प्रलंबीत वीज जोडणीबरोबरच तालुक्यातील सरदार सरोवर प्रकल्पबाधितांच्या पंपाच्या वीज जोडण्यांबाबत मंगळवारी जिल्हाधिकारी डॉ.मल्लीनाथ कलशेट्टी यांनी वीज वितरण कंपनीच्या अधिका:यांची बैठक घेवून बाधितांच्या कृषीपंपांना वीज जोडणीचे काम नोव्हेंबरअखेर्पयत पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
तळोदा तालुक्यातील साधारण 600 कृषीपंपधारक शेतक:यांनी आपल्या कृषीपंपाच्या वीज जोडण्यांसाठी येथील वीज वितरण कंपनीकडे सन 2016 मध्ये प्रकरण दाखल केले होते. यात तळोदा तालुक्यातील रोझवा पुनर्वसन, रेवानगर, नर्मदानगर, गोपाळपूर पुनर्वसन, त:हावद, सरदारनगर या वसाहतींमधील प्रकल्पग्रस्त शेतक:यांचा समावेश होता. यासाठी कंपनीच्या कार्यालयाकडेही वीज जोडणीची डिमांड भरली होती. तथापि वीज जोडणीच्या साहित्यासाठी लागणारा निधी नसल्याने शेतक:यांची ही प्रकरणे गेल्या दोन-तीन वर्षापासून अक्षरश: धुळखात पडली होती. इकडे जोडणी अभावी कृषी पंपाचा पाणीपुरवठादेखील बंदच होता. नाईलाजास्तव शेतक:यांना पाण्याची व्यवस्था असतांना कोरडवाहू शेती करावी लागत होती. डिमांडसाठी शेतकरी वीज वितरण कंपनीच्या संबंधित कार्यालयाकडे सातत्याने हेलपाटे मारत असत. येथील कार्यालयातील संबंधित अधिकारी शहादा उपविभागाकडे बोट दाखवत होते. त्या वेळी शेतकरी शहादा येथेही हेलपाटे मारीत असत. मात्र तरीही दाद मिळत नव्हती. एवढेच नव्हे तर विस्थापित शेतक:यांनी दर गुरूवारी वसाहतींमध्ये होणा:या पुनर्वसन ‘डे’च्या दिवशी सुद्धा रखडलेल्या वीज जोडणीच्या प्रश्न लावून धरला होता.
वीज वितरण कंपनीच्या प्रशासनानेदेखील कृषी पंपाच्या जोडण्यासाठी शासनाकडे निधीचा प्रस्ताव पाठविला होता. बिरसामुंडा व उच्चदाब नियंत्रण योजनातून साधारण 60 कोटीच्या निधीची मागणी करण्यात आली होती. वीज वितरण कंपनी बरोबरच प्रशासनानेदेखील शासनाकडे सतत पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर शासनाने जिल्ह्यातील गेल्या दोन-तीन वर्षापासून प्रलंबीत असलेल्या शेतक:यांच्या कृषी पंपाच्या वीज जोडणीस 53 कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. संपूर्ण जिल्ह्यातून साधारण तीन हजार शेतक:यांच्या कृषी पंपाना यातून वीज जोडणी देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
या निधीतून प्रत्येक शेतक:यांना स्वतंत्र 10 के.व्ही क्षमतेच्या ट्रान्सफार्मर देण्यात येणार आहे. साहजिकच या शेतक:यांच्या कृषी पंपांना पूर्ण क्षमतेचा वीजपुरवठा मिळणार असून, वीज दाबामुळे सातत्याने होणा:या तांत्रिक बिघाडातून शेतक:यांची मुक्तता होणार आहे. मात्र आता वीज वितरण कंपनीला निधी मिळाल्यामुळे युद्ध पातळीवर कामाला सुरूवात करण्याची अपेक्षा शेतक:यांनी व्यक्त केली आहे. निदान शेतक:यांच्या रब्बी हंगामात तरी पिकांना पाण्याची व्यवस्था करता येईल. गेल्या दोन वर्षापासून शेतक:यांचे कृषीपंपही निकामी ठरले असल्याची शेतक:यांची व्यथा आहे.
दरम्यान प्रकल्प ग्रस्तांच्या प्रलंबीत वीज जोडणीबाबत मंगळवारी जिल्हाधिकारी डॉ.कलशेट्टी यांनी वीज वितरण कंपनीच्या अधिका:यांची बैठक रंगावली सभागृहात घेतली होती. त्या वेळी बाधितांच्याही वीज जोडण्याबाबत अधिका:यांशी चर्चा केली. जोडण्यासाठी आता निधी उपलब्ध झाल्यामुळे त्यांच्या जोडणीच्या कामांना प्राधान्य देवून नोव्हेंबर अखेर्पयत पूर्ण करण्याची सूचना त्यांनी दिली. या कामांचा ठेकेदारास ठेका देण्यात आला असून, त्यांच्या मार्फत सव्रे सुरू असल्याचे अधिका:यांनी सांगितले. या बैठकीस सरदार सरोवर प्रकल्पाचे सहायक जिल्हाधिकारी जयसिंग वळवी, अप्पर जिल्हाधिकारी दत्तात्रय बोरूडे, पुनर्वसन अधिकारी एस.डी. मोते, वीज वितरण कंपनीचे अधीक्षक अभियंता कु:हाडे, उपविभागीय अभियंता नितीन अंबीटकर, सचिन काळे, जगदीश पावरा, तहसीलदार राजेंद्र दराडे आदी उपस्थित होते.