जिल्ह्याला ६० कोटींचा वाढीव निधी मंजुर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 11, 2021 13:03 IST2021-02-11T13:03:34+5:302021-02-11T13:03:42+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क नंदुरबार : राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत नंदुरबार जिल्ह्यास जिल्हा ...

जिल्ह्याला ६० कोटींचा वाढीव निधी मंजुर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत नंदुरबार जिल्ह्यास जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत (सर्वसाधारण) २०२१-२०२२ या वर्षासाठी १३० कोटी रुपयांच्या आराखड्यास बुधवारी मान्यता देण्यात आली. वाढीव ६० कोटींचा निधी मंजुर झाल्याने समाधान व्यक्त करण्यात आले.
जिल्हा वार्षिंक योजनेसाठी (सर्वसधारण) अंतर्गत सन २०२१-२०२२ च्या आराखड्यासाठी ६९ कोटी ५७ लक्ष रुपयांची मर्यादा शासनाकडून देण्यात आली होती. विविध विभागांची अधिकची मागणी लक्षात घेऊन ६० कोटी ४३ लक्ष रुपयांचा वाढीव म्हणजेच १३० कोटी रुपयांच्या आराखड्यास बुधवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
बैठकीस राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा पालकमंत्री ॲड के. सी. पाडवी, जि. प. अध्यक्षा ॲड. सीमा वळवी, आमदार डॉ. विजयकुमार गावित, राजेश पाडवी, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड, उपायुक्त नियोजन पी. एन. पोतदार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी, सहाय्यक नियोजन अधिकारी राहुल पवार आदी उपस्थित होते.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या पायाभूत सुविधा व विद्यार्थ्यांच्या सुविधेसाठी राज्यस्तरावरून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. नदीजोड कालव्यासाठी धुळे व नंदुरबार जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करून देऊ असेही सांगितले.
पालकमंत्री के. सी. पाडवी यांनी नंदुरबार शाळा खोली बांधकाम व दुरुस्ती, रस्ते विकास, अंगणवाडी बांधकाम, अमृत आहार योजना, पशुसंवर्धन, जिल्ह्यातील जि. प. शाळांमध्ये सौरऊर्जेच्या सुविधेसह डिजिटल शाळा, आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण, बोट ॲम्बुलन्स व इतर आरोग्यसेवा सुविधांसाठी निधीची आवश्यकता असल्याने वाढीव निधी मिळण्याबाबत मागणी केली.
जादा निधी मंजूर झाल्यास योग्य नियोजनाच्या माध्यमातून जिल्ह्याची प्रगती होण्यासाठी मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत होणाऱ्या कामासाठी आवश्यक असणाऱ्या वाढीव निधीची माहिती दिली.