तळोदा तालुक्यातील ५०० वनजमिनीधारक सातबाऱ्या विना

तळोदा तालुका : ताबा पावती मिळूनही मिळूनही उदासिनता; आंदोलनाचा इशारा

तळोदा : तालुक्यातील वनअतिक्रमीत ५०० शेतकºयांचे वनदावे मंजूर असतांना त्यांना अजूनही प्रशासनाकडून सातबारे मिळत नसल्याने या शेतकºयांनी येथील महसूल प्रशासनास सातबाºयासाठी साकडे घातले होते. दरम्यान या शेतकºयांना प्रशासनाने जमिनीची ताबा पावती देखील दिली आहे, असे असूनही सातबाºयाबाबत उदासीन भूमिका घेतली जात असल्याने याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने दखल घेण्याची मागणी शेतकºयांनी केली आहे. अन्यथा या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
तळोदा तालुक्यातील वाल्हेरी, अमोनी, ढेकाटी, रापापूर, चौगाव, मनिबेली, लक्कडकोट, बन, लाखापूर, जुवानी, केलापाणी, कोठार, तथा चापला, बंधारा, अलवान, मालदा, राणीपूर, जुवानी, रावलापाणी, जांबाई, पाडळपूर, धनपूर, कालीबेल, वरपाडा असे २५ गावांमधील आदिवासी शेतकरी जवळपास १९७२ पासून म्हणजे गेल्या ४० ते ४५ वर्षापासून वनजमीन खेडत आहेत. जवळपास अडीच हजार शेतकºयांचा यात समावेश आहे. त्यातील दोन हजार श्ेतकºयांचे वनदावे अजूनही प्रलंबीत असल्याचे या दावेदारांचे म्हणणे आहे. ज्या ५०० वनअतिक्रमित शेतकºयांना शासनाने वनदावे मंजूर करून ताबा पावत्या दिल्या आहेत. त्यांना आजतागायत सातबारे देण्यात आलेले नाहीत. सातबाºयांसाठी हे शेतकरी सातत्याने प्रशासनाकडे दुर्गम भागातून येवून हेलपाटे मारत आहेत. शासनाकडून त्यांना कार्यवाही सुरू असल्याचे उत्तर दिले जात असते. इकडे सातबाºयाअभावी त्यांंना योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे. आता तर सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर अतिक्रमणधारकांना हुसकावून लावण्याचे आदेश दिल्यामुळे या दावेदारांमध्ये चांगलीच अस्वस्थता पसरल्याची व्यथादेखील अतिक्रमणधारकांनी बोलून दाखविली आहे.
सातबाºयासाठी पुन्हा अतिक्रमण धारकांनी गुरूवारी तहसीलदार योगेश चंद्रे यांची भेट घेवून त्यांना साकडे घातले होते. सातबाºयाअभावी योजनांपासून वंचित राहावे लागत असल्याची कैफीयत ही त्यांच्यापुढे मांडली होती. परंतु प्रशासनाने सातबाºयांबाबत कार्यवाही सुरू असून, प्रलंबीत दाव्यांवरदेखील कार्यवाही चालू असल्याचे मोघम उत्तर देण्यात आल्याचे दावेदारांनी सांगितले. वास्तविक अतिक्रमीत शेतकºयांच्या मुंबई येथील पायी लाँगमार्चच्या वेळी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी एका महिन्याच्या आतिक्रमीत दावेदारांचे सर्व प्रलंबीत वनदावे मंजूर करून तातडीने सातबारे देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु त्यावर अजूनही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. प्रलंबीत दावे तर सोडाच ज्या दावेदारांचे सर्व दावे मंजूर करून त्यांना ताबा पावत्या दिल्या आहेत. अशांना सातबारे देण्याबाबत प्रशासनाने उदासिन भूमिका घेतली आहे. निदान अशा शेतकºयांना सातबारे देण्याची ठोस कार्यवाही करावी, अशी सदर शेतकºयांची अपेक्षा आहे. या प्रकरणी लोकप्रतिनिधींनीही उदासीन धोरण घेतल्यामुळे शेतकºयांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आता नूतन जिल्हा प्रशासनाने तरी याप्रकरणी गंभीर लक्ष घालून सातबारे उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी राजेंद्र पाडवी, रमेश महादू पाडवी, कालूसिंग पाडवी, केशव पाडवी, विनोद माळी, अभय वळवी, पंडित पाडवी, फुलसिंग पाडवी, प्रतापसिंग वळवी, सुकलाल पाडवी यांनी केली आहे.