शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची ४५ हजार पदे रिक्त

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : गेल्या १५ वर्षापासून राज्यात माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवर बंदी आहे. त्यामुळे ४५ हजारांवर पदे रिक्त आहेत. कर्मचाºयांची अनुकंपासह तात्काळ भरती करावी अन्यथा येत्या शैक्षणिक वर्षापासून कर्मचारी कामावर हजार होणार नसल्याचा पवित्रा माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनेच्या महामंडळाने घेतलेला आहे. याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ईमेलद्वारे पाठविण्यात आले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, १५ वर्षापासून शिक्षकेतर कर्मचाºयांची भरती झाली नसल्यामुळे राज्यात ४५ हजारांवर रिक्त पदे निर्माण झालेली आहेत. त्यामध्ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचाºयांची संख्या वाढली आहे. त्यातच शिपायांची संख्याही अधिक प्रमाणात आहे. आजच्या परिस्थितीचा विचार केला तर शाळांमधील स्वच्छता विद्यार्थ्यांच्या अनुषंगाने महत्त्वाची आहे. त्यातच हा कर्मचारी नसेल तर शाळेची स्वच्छता कशी होणार? शाळा प्रशासनासमोर मोठा प्रश्न आहे. प्रशासकीय व कार्यालयीन कामकाजासाठी लिपीक नितांत गरज असताना शाळा कार्यालयांमध्ये एकही लिपीक नाही अशी परिस्थिती बºयाच शाळांमध्ये आढळून येत आहे. काही शाळांमध्ये गेल्या आठ-दहा वर्षापासून संस्था पातळीवर काही कर्मचारी काम करीत आहेत. परंतु त्यांना वैयक्तिक मान्यता नसल्याने त्यांचे भवितव्य अंधारात असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. याबाबत ज्या शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाºयांची पदे रिक्त आहेत त्या संस्थांनी व संघटनेने शिक्षण विभागाला निवेदने व तोंडी माहिती देऊन अवगत केले आहे. परंतु त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. निवेदनाची प्रत शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू, पुणे विभागाचे शिक्षण आयुक्त, संचालक, माध्यमिक विभाग पुणे यांना देण्यात आली आहे. राज्याध्यक्ष अनिल माने, राज्य कार्यवाह शिवाजीराव खांडेकर, राज्य कार्यवाह मोरेशवर वासेकर, नाशिक विभागीय कार्यवाह व नंदुरबार जिल्हा अध्यक्ष डी.पी. महाले, जिल्हा कार्यवाह सैयद इसरार अली, उपाध्यक्ष जुबेर, जयेश वाणी, प्रशांत पवार, माधव पटेल, महेंद्र सूर्यवंशी, मीना वसावे, योगेश निकम यांच्या निवेदनावर सह्या आहेत.

शिक्षण क्षेत्रात काम करणाºया माध्यमिक शाळेतील कर्मचाºयांच्या व विद्यार्थी यांच्या प्रश्नांकडे शासनाने वेळोवेळी दुर्लक्ष केलेले आहे. कर्मचाºयांचे प्रश्न तात्काळ निकाली काढावे. आता आश्वासन नको प्रत्यक्ष कृतीतून कारवाई व्हावी.
-शिवाजीराव खांडेकर, राज्य कार्यवाह.
शिक्षकेतर कर्मचाºयांनी आतापर्यंत समस्येबाबत वेळोवेळी शासन, प्रशासकीय स्तरावर निवेदने दिली आहेत. त्यानंतर फक्त आश्वासने मिळाली, समस्या मात्र ‘जैसे थे’च आहेत. शासनाने कर्मचाºयांकडे कायमच दुर्लक्ष केले आहे. यापुढेही तसे झाल्यास नाईलाजास्तव येत्या शैक्षणिक वर्षापासून माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचारी आपल्या कामावर हजर होणार नाहीत.
-डी.पी. महाले, जिल्हाध्यक्ष, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना.