रोहयोवर ३ महिन्यात ४४ टक्के खर्च

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : लॉकडाऊन परिस्थितीत जिल्हा प्रशासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य दिल्याने गेल्या संपूर्ण वर्षाच्या तुलनेत गेल्या तीन महिन्यातच ४४ टक्के खर्च झाला असून ४१ टक्के मनुष्यदिवस निर्मिती झाली आहे.
मनरेगा अंतर्गत अधिकाधिक मजूरांना काम देण्याच्या पालकमंत्री अ‍ॅड.के.सी.पाडवी यांच्या सूचनेनुसार प्रशासनाने गाव पातळीवर सूक्ष्म नियोजन केले होते. जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड यांनी सातत्याने विविध यंत्रणांचा आढावा घेवून कामाला विशेष गती प्रदान केली आहे. या मोहिमेमुळे संकटाच्या परिस्थितीत ६० हजारापेक्षा अधिक मजूरांना रोजगार मिळाला. मनरेगा अंतर्गत गेल्या आर्थिक वर्षात एकूण ६६ कोटी ९५ लाखापैकी अकुशल घटकासाठी ५२ कोटी २५ लाखाचा निधी खर्च करण्यात आला आणि एकूण २५ लाख ३२ हजार मनुष्य दिवस निर्माण झाले होते. चालू आर्थिक वर्षात झालेल्या २९ कोटी ३० लाख खर्चापैकी २३ लाख ११ हजाराचा निधी अकुशल घटकासाठी खर्च करण्यात आला असून १० लाख ३७ हजार मनुष्यदिवस निर्माण झाले आहेत.
गेल्यावर्षीच्या मनुष्य दिवसाच्या तुलनेत या वर्षात ४१ टक्के मनुष्य दिवस निर्मिती ही केवळ मागील तीन महिन्यात साध्य करण्यात आली आहे. तर मागील वर्षीच्या तुलनेत ४४ टक्के खर्च केवळ मागील तीन महिन्यातच्या कालावधीत करण्यात आला आहे. यात सर्वाधिक खर्च अक्राणी ६२ टक्के (५ कोटी ४१ लाख) आणि नवापूर ६१ टक्के (५ कोटी २३ लाख) या दोन तालुक्यांनी केला आहे. या दोन तालुक्यातील अनुक्रमे २.५८ लाख आणि २.२५ लाख मनुष्यदिवसाची निर्मिती केली आहे.
मनरेगाच्या कामात ग्रामपंचायत, वने, सामाजिक वनीकरण, कृषी आदी विविध विभागांनी कामे हाती घेतली आहेत. शेल्फवर ३२०३१ कामे उपलब्ध आहेत. मागेल त्याला काम देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व यंत्रणांना दिल्या आहेत. अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यात आणि मजूरी वेळेवर देण्यातही जिल्ह्याने राज्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केली आहे.

कोरोना संकटामुळे अनेकांचे रोजगार गेले असताना अधिकाधिक मजूरांना काम देण्याचे प्रशासनाचे प्रयत्न आहेत. उन्हाळ्यात जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देण्यात आले होते. पावसाळ्यासाठी वृक्षारोपण, नर्सरी, फळझाडे लागवड आदी कामांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. मनरेगाच्या माध्यमातून गावाच्या विकासाची कामे व्हावीत असेदेखील प्रयत्न करण्यात येत असून त्यासाठी नागरिकांच्या प्रबोधनावरही भर दिला जात आहे.