१३ मुख्याध्यापकांचा भत्ता बंद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : विना परवानगी गैरहजर आढळून आलेल्या तळोदा आदिवासी प्रकल्पातील शासकीय आश्रमशाळांमधील १३ मुख्याध्यापकांचा प्रोत्सहन व वाहनभत्ता बंद करण्याची कारवाई येथील प्रकल्प प्रशासनाने केली आहे. प्रशासनाच्या या कारवाईमुळे आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
तळोदा एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पातील तळोदा, धडगाव व अक्कलकुवा तालुक्यातील २० शासकीय आश्रमशाळांना डिसेंबर महिन्याच्या अखेरीस प्रकल्प अधिकारी अविशांत पांडा यांच्या नेतृत्वाखाली अधिकाऱ्यांच्या चार वेगवेगळ्या भरारी पथकांनी रात्रीच्या सुमारासच अचानक भेटी दिल्या होत्या. त्या वेळी अधिकाºयांच्या या भेटीत मोजरा, चुलवड, सलसाडी, जांगठी, मांडवी, कंकाळामाळ, नाला, लोभाणी, बोरद, काकर्दा, वलवाड, शिर्वे, सरी या १३ आश्रमशाळांमधील मुख्याध्यापक व बोरद, वलवाड येथील अधीक्षक असे १५ प्रमुख कर्मचारी विनापरवानगी बेकायदेशीर आढळून आले होते. त्यामुळे त्यांना प्रकल्प प्रशासनाने कर्मचाºयांना म्हणणे मांडण्यासाठी सुरूवातीला ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा बजावल्या होत्या. तथापि, या कर्मचाºयांनी दवाखान्याचे व खासगी कामाचे थातूरमातूर उत्तर आपल्या खुलाशात नमूद केले होते. या असमर्थनीय उत्तराने प्रकल्प प्रशासनाने त्यांना प्रशासनाकडून मिळणारा प्रोत्साहन व वाहन भत्ता बंद केला आहे.
वास्तविक आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासी मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी चालविण्यात येत असलेल्या शासकीय आश्रमशाळा या निवासी असतात. साहजिकच मुख्याध्यापक व अधीक्षक हे दोन्ही कर्मचारी पूर्ण वेळ विद्यार्थ्यांची जबाबदारी ओळखून त्यांनाही तेथेच निवासी राहण्याची सक्ती असते. असे असताना संबंधित कर्मचारी कुठलीही परवानगी न घेता बेकायदेशीरपणे गैरहजर आढळून आले होते. त्यामुळे त्यांचे दोन्ही प्रकारचे भत्ते बंद करण्यात आल्याचे प्रशासनाच्या सूत्रांनी सांगितले.
प्रशासनाच्या या कारवाईमुळे आश्रमशाळा कर्मचाºयांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे. तथापि, प्रशासनाने कर्मचाºयांची निवासस्थाने आणि तेथील भौतिक सुविधांच्या बाबतीतदेखील ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी कर्मचाºयांनी केली आहे.

४तळोदा प्रकल्पामार्फत अक्कलकुवा, धडगाव व तळोदा या तीन तालुक्यांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक अशा ४२ शासकीय आश्रमशाळा चालविण्यात येत आहेत. यातील बहुतेक शाळांमध्ये आदिवासी विकास विभागाने इमारतींची सुविधा उपलब्ध केली असली तरी या शाळांपैकी बहुतेक शाळांवर इंग्रजी, विज्ञान व गणित अशा महत्वाच्या विषयांचे शिक्षक नाहीत. त्यामुळे या विषयांचे अध्यापनदेखील होत नसल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा पालकांचा आरोप आहे. कुठे विज्ञान शिक्षक, कुठे इंग्रजी तर कुठे गणित शिक्षक नाही. त्यामुळे या विषयांच्या अभ्यासाचे अक्षरश: तीनतेरा वाजले आहेत. याबाबत विद्यार्थ्यांबरोबरच आश्रमशाळा प्रशासनाने प्रकल्पाकडे पाठपुरावा केला आहे. मात्र आजतागायत त्यांची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. याउलट विषय शिक्षकांचे इतरत्र समायोजन व डेपोटेशन करण्यात आल्याचा आरोपही पालकांनी केला आहे. प्रकल्प प्रशासन विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा वाढविण्याबाबत सकारात्मक असल्याने त्यांनी विषय शिक्षकांच्याबाबतीतही चौकशी करून ज्याठिकाणी अशी वस्तुस्थिती आहे अशा शाळांवर तातडीने विषय शिक्षकांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी पालकांनी केली आहे. अन्यथा याविरोधात पालकांनी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.