अवैध वाळू वाहतूक प्रकरणी २७ लाखांची दंडात्मक कारवाई
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 13, 2020 12:54 IST2020-11-13T12:54:46+5:302020-11-13T12:54:54+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क शहादा : तालुक्यातील गोमाई नदीतून अवैधरित्या वाळू उत्खनन करून वाहतूक व विक्री करणाऱ्या २४ वाहनांवर एप्रिल ...

अवैध वाळू वाहतूक प्रकरणी २७ लाखांची दंडात्मक कारवाई
लोकमत न्यूज नेटवर्क
शहादा : तालुक्यातील गोमाई नदीतून अवैधरित्या वाळू उत्खनन करून वाहतूक व विक्री करणाऱ्या २४ वाहनांवर एप्रिल ते ऑक्टोबर या सात महिन्यांच्या कालावधीत महसूल विभागामार्फत कारवाई करण्यात आलेली आहे. या वाहन मालकांवर सुमारे २७ लाख ३९ हजार ७५० रुपये दंड आकारण्यात आल्याची माहिती तहसीलदार डॉ.मिलिंद कुलकर्णी यांनी दिली.
शहादा तालुक्यात वाळू घाटाचे अधिकृत लिलाव झाले नसल्याने वाळूची चोरटी वाहतूक व विक्री मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे. सदर प्रकार थांबावा यासाठी विभागाने विशेष पथकाची नियुक्ती केलेली आहे. त्याचप्रमाणे नदीकाठच्या गावातील तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना वाळूची अवैध वाहतूक करणार्या वाहनांवर कारवाई करण्याचे आदेश तहसील कार्यालयामार्फत दिले आहे. असे असले तरी तालुक्यातील अनेक भागात अवैधरित्या वाळूचे उत्खनन वाहतूक व विक्री केली जात आहे. या अवैध वाहतूक व विक्रीमुळे मोठ्या प्रमाणात शासनाचा महसूल पडत असल्याने यावर कठोर कारवाईची मागणी वेळोवेळी नागरिकांतर्फे केली जाते.
तहसील कार्यालय व महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२० या सात महिन्यांच्या कालावधीमध्ये अवैधरित्या वाळूची वाहतूक विक्री करणाऱ्या २४ वाहन मालकांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. या सर्वांवर गौण खनिज अधिनियम अनुसार २७ लाख ३९ हजार ७५० रुपयांच्या दंडाची आकारणी करण्यात आलेली आहे. कारवाई झालेल्या २४ वाहनांपैकी १३ वाहन मालकांकडून १४ लाख ४२ हजार ६२५ रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे तर उर्वरित ११ वाहन चालक व मालकांनी अद्यापपर्यंत दंड भरला नसल्याने त्यांच्याकडे १२ लाख ९७ हजार १२५ दंडाची रक्कम थकीत आहे. दंड न भरणारी वाहने तहसील कार्यालय परिसरात जप्त करण्यात आलेली आहेत.
शहादा तालुक्याला गौण खनिजाच्या माध्यमातून सुमारे १२ कोटी रुपये वार्षिक उत्पन्न मिळते. यात सर्वाधिक मोठा हिस्सा हा वाळू लिलावातून मिळत असतो. दरवर्षी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत तापी नदीकाठावरील वाळू घाटांचा लिलाव करण्यात येतो. यातून मोठे उत्पन्न शासनाला मिळते. मात्र यंदा तीन वाळू घाटांचा लिलाव करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असून त्यादृष्टीने नियोजन केले जात आहे. वाळू घाटांचे अधिकृत लिलाव जाहीर झालेले नसल्याने अथवा करण्यात आलेले नसल्याने तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात वाळूची अवैधरित्या उत्खनन व विक्री केली जाते. महसूल विभागामार्फत तालुक्यातील गोमाई नदीवरील वाळू घाटांचे लिलाव गेल्या अनेक वर्षांपासून झालेले नसल्याचे सर्वाधिक वाळूची तस्करी गोमाई नदीपात्रातून केली जाते. गोमाई नदीकाठच्या प्रकाशा, डामरखेडा, धुरखेडा, लांबोळा, मनरद, मलोणी, लोणखेडा, आसूस, टेंंभली या गावातून केली जाते. विशेष म्हणजे नदीपात्रात सर्रासपणे वाळूचे उत्खनन होत असतानाही या भागातील तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष होत असल्याने रात्रंदिवस या गावच्या नदीकाठच्या नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणात वाळूचे उत्खनन होत असल्याने महसूल विभागाने याठिकाणी अधिक दक्ष रहावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात शासकीय विकास कामे सुरू आहेत तर खाजगी बांधकामे मोठ्या प्रमाणात असल्याने बांधकामासाठी वाळू हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र तालुक्यात अधिकृत वाळू घाटाचे लिलाव झाले नसल्याने नागरिकांना वाळू मिळवण्यासाठी अनेक कष्ट करावे लागत आहेत. आवश्यक असलेल्या वाळूपैकी बहुतांश वाळू गुजरात राज्यातून मागविण्यात येते. यामुळे शासनाला कुठलाही महसूल प्राप्त होत नाही तर याउलट वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांकडून मोठ्या प्रमाणात तालुक्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुरवस्था होत आहे. शासनाने जिल्ह्यातील वाळू घाटांचा लवकरात लवकर लिलाव करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शहादा तालुक्यात विविध ठिकाणाहून महसूल विभागाने वाळू जप्त केली होती. परवानगी नसताना वाळूचे उत्खनन करून साठाबाजी करणारी वाळू तहसील कार्यालयाकडून धाड टाकून जप्त केली आहे. तालुक्यातील टेंभा व सारंगखेडा येथे जप्त केलेल्या वाळूचा लिलाव तहसील कार्यालयामार्फत नुकताच करण्यात आला. या लिलावातून शासनाला सुमारे २० लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. लिलाव धारकास तहसील कार्यालयामार्फत लिलावाची रक्कम भरल्यानंतर अधिकृत रॉयल्टीच्या पावत्या देण्यात आल्या आहेत.
शहादा तालुक्यातील तापी नदीपात्रातील तीन वाळू घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेचे नियोजन सुरू आहे. लवकरच हे लिलाव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत जाहीर करण्यात येतील. गोमाई नदीपात्रातून केल्या जाणाऱ्या अवैध वाळू उत्खनन वाहतूक व विक्री करणाऱ्यांवर महसूल विभागामार्फत कारवाई केली जाते. नियमानुसार दंड आकारला जातो. दंडाची रक्कम न भरणाऱ्या वाहनांची जप्ती करून त्यावर नियमानुसार कारवाई केली जाईल. वाळूचे अवैध उत्खनन थांबावे यासाठी विशेष भरारी पथकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. नदीकाठच्या गावातील तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना कारवाईबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
-डॉ.मिलिंद कुलकर्णी,
तहसीलदार, शहादा.