प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजनेतून १७५ जणांना मिळणार १० लाख

नंदुरबार : केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग ही योजना जिल्ह्यात लागू झाली आहे. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील १७५ जणांना १० लाखांपर्यंतचे अनुदान शासनाकडून देण्यात येणार आहे. या अनुदानामुळे कृषीपूरक खाद्य प्रक्रिया उद्योगांची भरभराट होणार आहे.

केंद्र शासनाने जिल्ह्याला यंदाच्या २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षासाठी १७५ जणांना कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट्य समोर ठेवले आहे. कृषी विभागाच्या सहकार्याने बँकांकडून ३५ टक्के अनुदानित रक्कम देण्याचे नियोजन यातून करण्यात आले आहे. योजना सध्या जिल्ह्यात सुरू झाली असून, २९ जणांचे अर्ज कृषी विभागाकडे प्राप्त झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. हे अर्ज बँकांकडे पाठवून त्यांना कर्ज देण्याची प्रक्रिया येत्या काही दिवसात सुरू होणार आहे.

जिल्ह्यात विविध पूरक उद्योग चालवणाऱ्यांसह युवा उद्योजकांना या योजनेत सहभागी होता येणार आहे. मिरची कांडप, खाद्यप्रक्रिया, धान्य प्रक्रिया आदी उद्योगांना हे अनुदान मिळणार आहे. नंदुरबार जिल्ह्यासाठी यंदाच्या वर्षात देण्यात आलेल्या १७५ जणांच्या उद्दिष्टांतर्गत १४० हे सर्वसामान्य गटातील, ५ अनुसूचित जाती तर ३० अनुसूचित जमातीतील नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. आतापर्यंत आलेल्या २९ उद्याेगांचे अर्ज बँकांकडे पडताळणीसाठी गेल्याने योजनेसाठीचे अनुदान मिळण्याची शक्यता आहे. एक जिल्हा एक उत्पादन असे या योजनेचे उद्दिष्ट्य असल्याने भगर किंवा तत्सम धान्यांच्या प्रक्रिया उद्योगांचा मार्ग मोकळा होऊन जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांना मोठा आर्थिक फायदाही यातून होण्याची शक्यता आहे.

असा करू शकतील गरजू अर्ज

कृषी विभागाने योजनेत सहभागी होणाऱ्या इच्छुकांसाठी पीएसएमई या शासकीय संकेेतस्थळावरून अर्ज करता येतो. संकेतस्थळावरून अर्ज करणे अडचणीचे ठरत असल्यास जिल्हा स्तरावर ९ जणांची संसाधन व्यक्ती अर्थात रिसोर्स पर्सन म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांची संपूर्ण माहिती कृषी विभागाकडे आहे. त्यांच्याकडून हे भरले जावू शकतात.

बँकांच्या सहाय्याने योजना जिल्ह्यासाठी कार्यान्वित करण्यात आली आहे. योजनेचा लाभ इच्छुकांना घेता यावा, यासाठी रिसोर्स पर्सन नियुक्त आहेत. त्यांची माहिती कृषी विभागाने सार्वजनिक केली होती. या योजनेतून खाद्य प्रक्रिया उद्योगांची विस्कटलेली घडी पुन्हा बसणार आहे. जिल्ह्यालाही याचा औद्योगिकदृष्ट्या लाभ होईल.

-एन.डी.भागेश्वर,

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी.