जिल्ह्यातील १०० टक्के ग्रामपंचायती ऑनलाईन, परंतु कारभार कागदावरच

 लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार :  जिल्ह्यातील सर्वच अर्थात ५९५ ग्रामपंचायती ॲानलाईन झाल्याचा दावा केला जात असला तरी दुर्गम भागातील ८० टक्के ग्रामपंचायतीत संगणक संच धुळखात पडले आहेत. उर्वरित जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती ॲानलाईन असल्या तरी कारभार पेपरलेस होऊ शकला नसल्याची स्थिती आहे. 
             नंदुरबार जिल्ह्यात एकुण ५९५ ग्रामपंचायती आहेत. त्यातील ४५ टक्के ग्रामपंचायती या आदिवासी दुर्गम भागातील आहेत. या भागात कनेक्टिव्हीटीची मोठी अडचण आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायती ॲानलाईन असल्याचा दावा असला तरी ते केवळ नावालाच असल्याचे दिसून येते. सपाटीवरील ६५ टक्के ग्रामपंचायती देखील पेपरलेस होऊ शकल्या नसल्याची स्थिती आहे. याला कारण प्रशिक्षीत कर्मचा-यांची कमतरता, दप्तर अद्यावत करण्याबाबत उदासिनता, कनेक्टिव्हीची अडचण हे असल्याचे दिसून येते. असे असले तरी समाधानाची बाब म्हणजे दोन ग्रामपंचायतींनी आयएसओ मानांकन मिळविले आहे. आयएसओ मिळवूनही या ग्रामपंचायती पेपरलेस होऊ शकल्या नाहीत. 

तालुका निहाय  ग्रामपंचायती                                                                                                                                                                      नंदुरबार   -१३७    
शहादा    - १५०
तळोदा    -६७
नवापूर  -  ११४
अ.कुवा  -७७
धडगाव- ५०
एकुण   - ५९५

जिल्ह्यातील एकुण ग्रामपंचायती  ५९५
पेपरलेस ग्रामपंचायती ००

काही ऑनलाईन सेवा 
मालमत्ता कर, रहिवासी, वीज जोडणीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र, शौचालय दाखला, विवाह नोंदणी दाखला, हयातीचा दाखला, वयाचा दाखला असे विविध दाखले ऑनलाईन दिले जातात.

 
अडचणी काय?
*दुर्गम भाग असल्याने इंटरनेट कनेक्टिव्हीटीची मोठी अडचण.
* ग्रामपंचायतमध्ये प्रशिक्षीत कर्मचारी नाहीत. प्रशिक्षीत कर्मचारी भरले तरी त्यांना तेवढा पगार देण्याची ग्रामपंचायतींची आर्थिक परिस्थिती नाही. 
*अत्यावश्यक साधन सामुग्री उपलब्ध करून घेण्यासाठी ग्रामपंचायतींना आर्थिक तरतूद नाही.
ग्रामपंचायतींचीही मानसिकता नाही.

        जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी आधुनिकतेची कास धरावी यासाठी पूर्वीपासून प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु आवश्यक सुविधा, इंटरनेटची कनेक्टिव्हिटी यांचा अभाव त्याला अडथळा ठरत आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील ९८ टक्के ग्रामपंचायतींचा कारभार हा अनुदान आणि योजनांच्या निधीवरच चालतो. वेगळे उत्पन्न नसल्यामुळे आधुनिकतेसाठी होणाऱ्या खर्चालाही मर्यादा येतात.