जिल्हाभरात 10 हजार 800 घरकुल अपूर्ण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : प्रधानमंत्री घरकुल योजनेतील घरकुले पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने ‘मिशन पूर्ण घरकुल’ ही मोहीम गेल्या वर्षी राबविली असली तरी गेल्या तीन वर्षाचा आकडेवारी वरून अजूनही संपूर्ण जिल्ह्यात साधारण 10 हजार 800 घरे अपूर्ण असल्याचे चित्र आहे. अर्थात थेट रक्कम लाभाथ्र्याच्या खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने वर्ग केली जात असली तरी जनधन खात्याचा सावळा गोंधळ, घरांच्या कामाचे टप्प्यानुसार मूल्यमापन व रक्कम देण्यास होणारी दिरंगाई यामुळे घरकुले रखडल्याचे लाभाथ्र्याचे म्हणणे आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने या प्रकराबाबत दखल घेण्याची लाभाथ्र्याची अपेक्षा आहे.
दारिद्रय़ रेषेखालील कुटुंबांना प्रधानमंत्री घरकुल योजनेचा लाभ दिला जात असतो. साधारण एक लाख 20 हजार रुपयांचे अनुदान शासनाचे तर 18 हजार रुपयांचे अनुदान रोहयोच्या मंजुरी पोटी दिली जात असते. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत योजना राबविली जात असते. गेल्या तीन वर्षात संपूर्ण जिल्ह्यात केंद्रशासनाने या योजनेतून साधारण 38 हजार 969 घरकुले मंजूर केले होते. त्यापैकी आजतागायत साधारण 25 हजार 168 घरकुले संबंधीत लाभाथ्र्यानी पूर्ण केले आहेत. म्हणजे अजूनही 10 हजार 800 घरे अपूर्ण आहेत.
गेल्या वर्षी जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने अनेक वर्षापासून रखडलेल्या घरकुलांसाठी संपूर्ण जिल्ह्यात पंचायत समितीस्तरावर मिशन संपूर्ण घरकुल मोहीम राबविली होती, असे असतांनाही एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात घरकुलांची कामे रखडली आहेत. गेल्या वर्षी तर 10 हजार घरांपैकी अजूनही साडेपाच हजार घरकुलांची कामे अपूर्ण आहेत. प्रशासनाने घरकुलांच्या कामाबाबत लाभाथ्र्याशी संवाद साधण्यासाठी क्षेत्रिय अधिका:यांची नियुक्ती केली आहे. हे अधिकारी प्रत्यक्ष त्यांच्याशी संवाद साधून अडचणीदेखील समजून घेतात. परंतु घरकुलाची रक्कम थेट ऑनलाईन पद्धतीने लाभाथ्र्याच्या खात्यात जमा केली जात असते. यात पारदर्शकता असली तरी लाभार्थ्ीना हप्त्याची रक्कम वेळेवर मिळत नाही. कुणाचे जनधन बचत खाते आहे तर बहुतांश घरांचे मूल्यमापन केले जात नसल्याने रक्कम मिळत नाही असे, लाभार्थ्ीचे म्हणणे आहे. 
घरकुलांची रक्कम साधारण पाच हप्त्यात दिली जात असते. त्यातही पहिल्या हप्त्यात 15 हजार रुपये दिले जात असते. एवढय़ाशा रक्कमेतून घरपायाचे काम पूर्ण होत नाही. त्यामुळे लाभाथ्र्याना स्वत:च्या खिशातून रक्कम टाकावी लागते. त्याशिवाय पुढील रक्कमेचा हप्ता मिळत नसल्याने बहुतेक ठिकाणी केवळ घरांच्या पायांचेच काम झाल्याचे म्हटले जात आहे. घरांच्या कामाचे मूल्यमापन करण्यासाठी लाभार्थी पंचायत समितीकडे सातत्याने हेलपाटे मारत असतात. मात्र त्यांची कैफीयत कुणीच ऐकत नसल्याने त्यांना निराश होऊन परतावे लागत असल्याची व्यथा  काही लाभार्थ्ीनी बोलून दाखविली आहे.

जिल्ह्यातून नवापूर, अक्कलकुवा, धडगाव व तळोदा या तालुक्यांमध्येच शासनाने जास्त घरकुले मंजूर केली आहेत. नवापूर वगळता धडगाव, अक्राणी व तळोदा तालुक्यांमध्येच जास्त प्रमाणात अपूर्ण घरकुलांची संख्या वरील आकडेवारीतून  दिसून येते. त्यामुळे तेथील लाभार्थ्ीच्या अडचणींबाबत प्रशासनाने दखल घेण्याची अपेक्षा आहे.

आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचच्या पदाधिका:यांनी तळोदा तालुक्यातील रखडलेल्या घरकुलांबाबत तहसीलदार व पंचायत समितीच्या प्रशासनाला निवेदन देवून तक्रारी केल्या आहेत. ऑनलाईनमुळे विलंबाचा प्रश्न येत नाही. तरीही प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे अनुदान मिळत नसल्याचा आरोप आहे. अनुदानाबाबत लाभार्थी हेलपाटे मारत आहेत. त्याविषयी विचारणा केल्यास अरेरावी केली जाते. कामे रखडल्यामुळे लाभाथ्र्याचा संसार उघडय़ावर पडला आहे. संबंधीतांच्या उदासिनतेमुळे रक्कमेचे हप्ते वेळेवर मिळत नाही. तातडीने खात्यावर अनुदान द्यावे अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशारा दयानंद चव्हाण, नवनाथ ठाकरे, जगन मोरे, चुनिलाल पाडवी, दिनेश वसावे, रोशन वसावे, रोहीत मोरे यांनी केली आहे.

    तालुके    मंजूर    पूर्ण झालेली घरे    अपूर्ण घरकुले
    अक्कलकुवा    9196    6033    3266
    धडगाव    8246    3727    4361
    नवापूर    6743    5607    1336
    शहादा    3903    2559    1338
    नंदुरबार    3387    2724    553
    एकूण    31475    20650    10,854