नांदेड- वाढीव आरक्षणाबाबत बिहारमध्ये जे घडलं ते महाराष्ट्रात घडेल अस मानायच काही कारण नाही. कारण सुक्रे समितीने मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल दिला आहे. अशी प्रतिक्रिया खासदार अशोकराव चव्हाण यांनी दिली.
पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहार सरकारने दिलेले वाढीव आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय गुरुवारी दिला. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला दिलेले दहा टक्के आरक्षण टिकेल काय? या विषयावर चव्हाण म्हणाले, सुप्रिम कोर्टाने निर्णय घेताना सांगितले आहे की, अपवादात्मक स्थितीमध्ये एखादा समाज मागासलेला म्हणून सिद्ध होत असेल तर त्या बाबतीत विचार करता येतो. महाराष्ट्राच्या प्रकरणात सुक्रे समितीने जो रिपोर्ट दिला आहे की मराठा समाज कसा मागासलेला आहे हे सिद्ध करुन तो दिला आहे. तो अहवाल सरकारे स्विकारला आहे. त्यामुळे अजून काही वाद नाही. एखादा विषय आलाच न्यायालयात तर आपल प्रकरण न्यायिक असल्याचे खासदार चव्हाण म्हणाले.
सामाजिक संघर्ष होवू नये यासाठी प्रयत्नराज्यात आरक्षणाच्या मुद्यावरुन मराठा आणि ओबीसींमध्ये संघर्ष सुुरु झाला आहे. मात्र सामाजिक संघर्ष होवू नये अशा दोन्हीकडच्या मागण्या आहेत. त्यातून मार्ग काढण्याचा सरकार प्रयत्न करीत आहे. मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण दिले आहे, बाकीची प्रक्रिया सुरु आहे. मराठा समाजाला न्याय दिला पाहिजे आम्ही या मताचे आहोत. त्या पद्धतीने सरकार कार्यवाही करीत आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये अशी ओबींसीची मागणी आहे. दोघांमध्ये समन्वय साधून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे खासदार चव्हाण म्हणाले.