समृद्धी जोडमहामार्गासाठी दोन हजार एकरचे होणार भूसंपादन

सह्याद्री शासकीय अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीला राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार, सहव्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (रस्ते) उल्हास देबडवार, महामंडळाचे महाव्यवस्थापक (जमीन) डॉ. भारत बास्टेवाड आदी प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीच्या १४ जानेवारी २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून समृद्धी महामार्ग उभारणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते महामंडळाकडे जबाबदारी सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच या प्रकल्पासाठी सर्वेक्षण, तांत्रिक, अभियांत्रिकी व वित्तीय सुसाध्यता अहवाल आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली होती. ही कामे सध्या प्रगतीपथावर आहेत.

या महामार्गासाठी सुमारे २ हजार हेक्टर इतके भूसंपादन करावे लागणार आहे. भूसंपादन व प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी तांत्रिक सल्लागार नियुक्त करण्याबाबतची निविदा कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत सांगितले. या महामार्गासाठी पर्यावरण विभागाची मान्यताही घ्यावी लागणार आहे.

१२ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित

सुमारे १७८ किलोमीटर लांबीच्या या महामार्गासाठी सुमारे १२ हजार कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. नांदेड-औरंगाबादमधील प्रवासासाठी सध्या पाच ते सहा तासांचा कालावधी लागतो. हा महामार्ग पूर्ण झाल्यानंतर हे अंतर अवघ्या अडीच ते तीन तासात पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. त्याचप्रमाणे नांदेडसह परभणी व हिंगोली जिल्ह्याला मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाशी थेट द्रुतगती संपर्क मिळणार आहे.