नांदेड : दहा महिन्यांपूर्वी तत्कालीन पोलीस अधीक्षक चंद्रकिशोर मीना यांनी धाडसी कारवाई करीत शासन वितरण व्यवस्थेतील धान्य घोटाळा उघड केला होता. या प्रकरणात सीआयडीच्या पथकाने शुक्रवारी मोठी कारवाई करीत मेगा अ‍ॅग्रो अनाज कंपनीचे मालक अजयकुमार बाहेती, ललित खुराणा, ठेकेदार राजू पारसेवार आणि कंपनीचा व्यवस्थापक जयप्रकाश तापडिया या चौघांना जेरबंद केले. या कारवाईमुळे नांदेडमध्ये खळबळ उडाली आहे़
गोरगरिबांसाठी शासन वितरण व्यवस्थेमार्फत धान्य पुरवठा केला जातो. मात्र काही कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरुन व्यापाऱ्यांनी या धान्याचा काळाबाजार सुरु केला होता. याची कुणकुण लागल्यानंतर पोलीस अधीक्षक मीना यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष पथकासह स्थानिक गुन्हे शाखेने गहू आणि तांदळाचे काळ्या बाजारात जाणारे दहा ट्रक कुंटुर ठाण्याच्या हद्दीत पकडले़ १७ जुलै २०१८ रोजी रात्री उशिरा ही कारवाई करण्यात आली होती. पकडलेल्या या ट्रकमध्ये कोट्यवधी रूपयांचे धान्य आढळून आले़ तसेच कृष्णूर आद्योगिक वसाहतीतील मेगा अ‍ॅग्रो अनाज लिमिटेड या कंपनीत विविध राज्यातून आणलेले शासकीय धान्यही मोठ्या प्रमाणात आढळून आले होते़ याप्रकरणी कुंटूर पोलीस ठाण्यात शिवप्रकाश मुळे यांच्या तक्रारीवरून कंपनीचे मालक अजय बाहेती, कंपनी व्यवस्थापक प्रकाश तापडीया, दहा ट्रक चालक, पुरवठा ठेकेदार आणि ट्रान्सपोर्टर यांच्याविरोधात नियोजनबद्धरित्या कट करुन शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी ४२०, १२० (ब) भादंविनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता़
मागील दहा महिन्यांपासून सदर प्रकरणातील आरोपी पोलिसांना चकवा देत होते. त्यातच आरोपींना काही अधिकाऱ्यांसह राजकीय पुढारीही पाठीशी घालत असल्याचा आरोप होत होता. दरम्यानच्या काळात सदर प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे सोपविण्यात आला. तपास सोपवून काही महिने उलटले तरी कारवाई होत नसल्याने उलट-सुलट चर्चा सुरु असतानाच शुक्रवारी सीआयडीच्या अधीक्षक लता फड यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने दुपारी साडेतीन वाजेच्या सुमारास तिघांना नांदेडमधून, तर ललित खुराणा यांना हिंगोलीतून अटक केली. सदर प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुरू असून याप्रकरणाच्या तपासाबाबत न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच तपास अधिकाऱ्यांवर गंभीर ताशेरे ओढले होते़ त्यानंतर काही दिवसांतच सीआयडीकडून ही मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. लता फड यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस उपअधीक्षक आय.एन.पठाण, आर. के. गुजर, बी. एल. राठोड, पोलीस निरीक्षक बी. एन. आलेवाड, इंगळे, हेकॉ. जमील मिर्झा, आर. आर. सांगळे, आर. एन. स्वामी, एस. व्ही.राचेवार यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.
चार हजार पानांचा अहवालव्यापाऱ्यांच्या गोडावूनमध्ये धाड मारण्याची धाडसी कारवाई केल्यानंतर चर्चेत आलेल्या तत्कालीन पोलीस अधीक्षक चंद्रकिशोर मीना यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलीस अधीक्षक नुरुल हसन यांनी हे प्रकरण लावून धरले होते. या प्रकरणाचा सखोल तपास करीत त्यांनी जवळपास चार हजार पानांचा अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. सरकारी गोदामातील धान्य कशाप्रकारे इंडिया अ‍ॅग्रो अनाज कंपनीमध्ये येत होते आणि त्याची कशा पध्दतीने विल्हेवाट लावली जात होती याचे सादरीकरण देखील त्यांनी केले होते. जिल्हा प्रशासनाने आपला स्वतंत्र अहवाल सादर केला होता. या दोन्ही अहवालावरुन पोलीस आणि महसूल प्रशासनात आरोप-प्रत्यारोपांची जुगलबंदीही रंगली होती.
महसूल अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणलेशासकीय धान्याच्या काळ्या बाजाराचे हे प्रकरण ‘लोकमत’ ने सुरुवातीपासून लावून धरले होते. तत्कालीन पोलीस अधीक्षक चंद्रकिशोर मीना यांची बदली झाल्यानंतर हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र तपास अधिकारी नुरुल हसन यांनी सखोल तपास करीत पुरावे गोळा केले. यावेळी महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी हसन यांच्या तपासावरही आक्षेप घेत सदर कारवाई चुकीची असल्याचे म्हटले होते. मात्र आता सदर प्रकरणातील आरोपींना एकाचवेळी अटक झाल्याने त्यांना मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत़ यामध्ये अहवाल देणारे महसूल अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे.