सातव्या वेतन आयोगात आडकाठी

अनुदानित महाविद्यालये आणि विद्यापीठातील प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी वेतननिश्चिती करण्यात येत असतानाच शासनाने निर्णयात दुरूस्ती करून प्राध्यापकांची नियुक्ती कायदेशीर असल्यास सातवा वेतन आयोग देण्यास इतर नियमांची आडकाठी लावल्यामुळे स्वारातीम विद्यापीठाअंतर्गत प्राध्यापक आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत़

ठळक मुद्देप्राध्यापक आंदोलनाच्या पवित्र्यात, शासनाच्या शुद्धीपत्रकाला विरोध

नांदेड : अनुदानित महाविद्यालये आणि विद्यापीठातील प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी वेतननिश्चिती करण्यात येत असतानाच शासनाने निर्णयात दुरूस्ती करून प्राध्यापकांची नियुक्ती कायदेशीर असल्यास सातवा वेतन आयोग देण्यास इतर नियमांची आडकाठी लावल्यामुळे स्वारातीम विद्यापीठाअंतर्गत प्राध्यापक आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत़विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या १८ जुलै २०१८ च्या अधिसूचनेचे उल्लंघन करत व मूळ नियमावली बाजूला ठेवून शासनाने ८ मार्च २०१९ चा निर्णय व त्याचे १० मे रोजीचे शुद्धीपत्रक काढले़ यामध्ये शासनाने अनेक विसंगत बाबी समोर केल्याचा आरोप प्राध्यापक संघटनांनी केला आहे़ यामध्ये अर्धवेळ प्राध्यापकांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले असून प्राध्यापकाची निवड व नियुक्ती कायदेशीर असल्यासच लाभ मिळणे, युजीसीने मान्यता दिलेले उपप्राचार्य पद नाकारणे, एम़ फिल़ व पीएच़ डी़ च्या वेतन वाढी नाकारणे, आरसी व ओसी पूर्ण करण्याची वाढीव मुदत नाकारणे, प्राचार्यांचे पद सहप्राध्यापक असे अधोगत करणे, महाविद्यालय व विद्यापीठात सहयोगी प्राध्यापकपदावरून वरिष्ठ प्राध्यापकापदावर पदोन्नतीसाठी मुलाखतीचा दिवस गृहीत धरणे, वेतन निश्चिती करताना कनिष्ठ व वरिष्ठ सहायोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक यांच्या वेतनात दोन वेतनवाढीपेक्षा जास्त फरक आढळून वेतन एकवटत असल्यास वरिष्ठास एक वेतनवाढ देण्याची तरतूर रद्द करणे, रजेचा समान परिनियमात ढवळाढवळ करणे, प्राचार्र्याचे पद प्राध्यापक पदाऐवजी सहयोगी प्राध्यापक असे अधोगत करणे, सहयोगी प्राध्यापक व प्राचार्य समान पातळीवर आणणे, आदी बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे़ राज्य शासनाने १० मे रोजी परित केलेल्या शासन निर्णय दुयस्ती आदेशात अनेक त्रुटी कायम ठेवल्यामुळे सातव्या वेतन आयोगातील अनेक विसंगती समोर येत आहेत़ त्यामुळे प्राध्यापक संघटनांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे़एम़ फुक्टोच्या वतीने १७ जूनपासून आंदोलन पुकारले आहे़ १७ जून रोजी स्वारातीम विद्यापीठासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार असून २४ जून रोजी उच्च शिक्षण संचालक, पुणे कार्यालयासमोर राज्यस्तरीय मोर्चा व निदर्शने करण्यात येणार आहेत़ १ जुलै रोजी आझाद मैदान, मुंबई येथे राज्यस्तरीय मोर्चा व २३ जुलै रोजी नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय मोर्चा आयोजित केला असल्याचे स्वामुक्टाचे प्रा़ डॉ़ विजय भोपाळे यांनी कळविले आहे़विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या १८ जुलै व २ नोव्हेंबर २०१७ च्या अधिसूचना व वेतन आयोगाचे राज्य शासनाने मोठे उल्लंघन करून ८ मार्च ला वेतन आयोगाचा अध्यादेश प्रसिद्ध केला आहे़१० मे रोजी शुद्धीपत्रक काढून अजूनच कहर केला आहे़ एम़ फिल़ व पीएच़ डी़ च्या वेतनवाढ, रिफ्रेशर, ओरीएंनटेशनची मुदतवाढ थांबवून प्राध्यापकांची कोंडी केली आहे़ या शिवाय सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापकपदाची निवड करतेवेळी महाविद्यालयीन प्राध्यापकांवर अन्याय केला आहे़, अशी प्रतिक्रिया स्वामुक्टाचे प्रमुख कार्यवाहक डॉ़ सूर्यकांत जोगदंड यांनी दिली.वेतननिश्चितीस दिरंगाईविद्यापीठस्तरावर समिती गठीत करून वेतननिश्चिती केली जाते़ हे काम विद्यापीठाने अतिशय अल्प काळात केले आहे़ यानंतर सहसंचालक कार्यालयस्तरावर वेतननिश्चिती करावी लागते़ नेहमीच चर्चेत असलेल्या सहसंचालक कार्यालयात काम मात्र लवकर होत नसल्याच्या तक्रारी प्राध्यापकांतून केल्या जातात़ शासनाने नवीन वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन देण्याचे निर्देश दिले आहेत़ परंतु सहसंचालक कार्यालय आपली कार्यवाही कधी पूर्ण करणार, हा खरा प्रश्न आहे़ दिरंगाईला कामाचा ताण आहे की अन्य कारण हे समजत नसल्याची कुजबूज प्राध्यापकांमध्ये आहे़