११६ गावांतील आदिवासींवरील अतिक्रमणाचा कलंक निघणार; ४८ हजार हेक्टरची मिळणार मालकी

नांदेड जिल्ह्यातील आदिवासींवरील अतिक्रमणाचा कलंक निघणार

ठळक मुद्देअनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी अधिनियमाअंतर्गत निर्णय ११६ गावांना ४८ हजार ६३८ हेक्टर क्षेत्राची मिळणार मालकी

- गोकुळ भवरे

 किनवट (जि़ नांदेड) : अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी अधिनियमाअंतर्गत दाखल केलेले सामूहिक हक्काचे ११६ गावांचे १३२ दावे निकाली काढण्यात आले असून, या गावांना आता ४८ हजार ६३८ हेक्टर क्षेत्राची जमीन मालकी मिळाली आहे़ दुसरीकडे ६४ गावांतील वैयक्तिक ४५६ दाव्यांनाही मंजुरी मिळाली असून याद्वारे १ हजार ४७६़६२ एकरची वननिवासींना मालकी मिळणार आहे़ या निर्णयामुळे जंगलाशेजारी राहणाऱ्या आदिवासी, वननिवासीवरील वर्षानुवर्षाचा अतिक्रमणाचा कलंक पुसला जाणार आहे़ विशेष म्हणजे मराठवाड्यात या अधिनियमांतर्गत सर्वाधिक दावे नांदेड जिल्ह्यातील किनवट आणि माहूर तालुक्यात मंजूर झाले आहेत़ 

नांदेड जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यातील १०१  तर माहूर तालुक्यातील ३२ अशी एकूण १३३ गावे जंगलालगत आहेत़ या गावातील वनजमिनीचे दावे निकाली काढण्यासाठी ग्रामसभेद्वारे समित्यांचे गठण करण्यात आले होते़ या गावांनी समितीसमोर सामूहिक दावे सादर केले़  जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत या प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली़ किनवट आणि माहूर या दोन तालुक्यातून असे २ हजार २९८ वैयक्तिक दावे दाखल झाले होते़ २००५ पूर्वी कागदोपत्री अतिक्रमण किंवा ७५ वर्षाचा अधिवासाचा पुरावा सादर करणाऱ्यांना वैयक्तिक लाभ देण्यात येतो़ त्यानुसार ६४ गावच्या ४५६ दाव्यांना मान्यता देण्यात आली असून यामुळे १ हजार ४७६़६२ एकरची मालकी देण्याचा निर्णय घेतला आहे़ वैयक्तिक १ हजार ८०५ दाव्यांची फेरतपासणी करण्यात आली असून ३७५ दावे मान्य करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केले आहेत. दुसरीकडे सामूहिक हक्काचे १३२ दावे जिल्हा समितीने मंजूर केले असून यामुळे ११६ गावांना ४८ हजार ६३८ हेक्टर क्षेत्राची जमीन मालकी मिळाल्याची माहिती सहायक जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांनी दिली़ ३७५ दावे आता जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविण्यात आले असून ते मंजूर झाल्यास आणखी ७५० हेक्टर क्षेत्राची मालकी वननिवासींना मिळणार आहे़ 

वननिवासींना मिळणार हे अधिकार
 अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी अधिनियम कायदा १५ डिसेंबर २००६ मध्ये लोकसभेत मंजूर करण्यात  आला़ त्यानुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी यांना वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क किंवा दोहोंचे धारणाधिकार मिळण्याचे अधिकार प्राप्त झाले़ च्यामध्ये उपजिविकेकरिता शेती, कसण्यासाठी वनजमिनी धारण करण्याचा व त्यामध्ये राहण्याचा हक्क, पारंपरिकरित्या गौण वनोत्पादन गोळा करणे, त्याचा वापर, विल्हेवाट लावणे यासाठी स्वामित्व हक्क तसेच सामाजिक वनस्त्रोतांचे संरक्षण, पुननिर्माण, संवर्धन आणि व्यवस्थापन करण्याचे हक्क मिळालेले आहेत़