नांदेड : शहरातून निघणार्या कचर्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी नांदेड महापालिकेने सादर केलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास राज्य शासनाने मंजुरी दिली असून यासाठी २८ कोटी ३ लाख ४१ हजार ६१८ रुपयांचे अनुदान मंजूर केल्याची माहिती आयुक्त गणेश देशमुख यांनी दिली.
नांदेड शहरातून निघणारा कचरा हा तुप्पा येथील डंम्पिंग ग्राऊंडवर जमा केला जातो. या कचर्यावर आजघडीला कोणतीही प्रक्रिया होत नसल्याने या कचर्यातून आगामी काळात आरोग्य तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. महापालिका हद्दीत आजघडीला प्रतिमानसी ३५६ ग्रॅम या प्रमाणे २२०.४५ टन प्रतिदिन कचरा निर्माण होतो. आगामी काळात २०४२ मध्ये प्रतिमानसी ४९२ ग्रॅम याप्रमाणे ४६०.८० टन प्रतिदिन कचरा निर्माण होणार आहे.
ही बाब लक्षात घेवून नांदेड महापालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख यांनी महापालिकेच्या घनकचर्यावर प्रक्रिया व विल्हेवाट करण्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल शासनाकडे सादर केला होता. राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या इंदौरच्या इको प्रो इनव्हायरमेंटल सर्व्हीसेस या कंपनीने सदर प्रकल्पाचा विस्तृत अहवाल तयार केला होता. नांदेड शहराची २०४२ पर्यंतची लोकसंख्या विचारात घेवून हा प्रकल्प तयार करण्यात आला आहे. शहरात निर्माण होणार्या कचर्यामध्ये ओल्या कचर्याचे प्रमाण ५५.२५ टक्के, सुका कचरा २९.०७ टक्के आणि माती व इतर असे १५.६८ टक्के वर्गीकरण करण्यात आले आहे.
या घनकचर्यावर प्रक्रिया आणि विल्हेवाट लावण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या प्रकल्पामध्ये तुप्पा येथील ८ एकर जमिनीवर अद्ययावत प्रकल्प उभारला जाणार आहे. त्यामध्ये किपींग एरिया, कॅरींग प्लॅटफार्म शेड, प्रोसेसिंग प्लॅन्टही राहणार आहे. एकाच दिवशी दीडशे टन कचर्यावर प्रक्रिया करण्याच्या क्षमतेची मशिनरीही येथे उपलब्ध केली जाणार आहे. या प्रकल्पातून प्लास्टिक निर्मिती तसेच खत तयार केला जाणार नाही. बायोगॅस प्लॅन्ट जनजागृती, अग्निशमन यंत्रणा, संरक्षक भिंत आदी सर्व कामांसाठी २८ कोटींचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. सदर प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाचे ३५ टक्के अनुदान म्हणजेच ९ कोटी ८१ लाख १९ हजार ५६६, राज्य शासनाचे ६ कोटी ५४ लाख १३ हजार ४४ रुपये आणि महापालिकेचा ११ कोटी ६८ लाख ९ हजार रुपयांचा वाटा राहणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.
सदरील प्रकल्प हा पूर्णपणे अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीसह शहरातील कचर्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी सक्षम केला जाणार आहे. सदरील घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प हा शहराच्या दृष्टीने एक मोठी उपलब्धी ठरला असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. मागील दोन महिन्यांच्या पाठपुराव्यातूनच हा विषय मार्गी लागल्याचे ते म्हणाले.