या विभागाचे लेखा परीक्षण करण्यासाठी पत्र देण्यात आले असून आठ दिवसांपासून विशेष पथकाकडून चौकशी सुरू असल्याची माहितीही कुंभारगावे यांनी दिली. जिल्हा परिषद अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात सर्वसाधारण सभा पार पडली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर यांच्यासह बांधकाम व शिक्षण सभापती संजय बेळगे, कृषी सभापती बाळासाहेब रावणगावकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद कुलकर्णी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) सुधीर ठोंबरे यांच्यासह अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
सभेच्या प्रारंभी जिल्हा परिषद सदस्य चंद्रसेन पाटील यांनी सभेसाठी दिलेल्या लेखी प्रश्नांची दखल घेत नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. तर जिल्हा परिषद सदस्या शिला निखाते यांनी अनेक महिने उलटूनही विषय समित्यांची स्थापना का केली नाही असा प्रश्न केला. कोरोना प्रादुर्भावामुळे ऑनलाईन बैठका सुरू असल्याने समित्यांची स्थापना करण्यास विलंब झाल्याचे अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर यांनी सांगितले. मात्र, यावर समाधान न झाल्याने समाधान जाधव यांनीही समिती स्थापण्यासाठी नियम काय सांगतो असा प्रश्न केला. शेवटी लवकरात लवकर समिती स्थापन करण्याची ग्वाही अध्यक्षा अंबुलगेकर यांनी दिली.
माळेगाव यात्रेसाठीच्या निधीचा मुद्दा मनोहर शिंदे यांच्यासह चंद्रसेन पाटील यांनी उपस्थित केला. ते पैसे माळेगावच्या विकास कामासाठी देण्याची मागणी शिंदे यांनी लावून धरली.
चौकट.............
पाणंद रस्त्यामध्ये काही तालुक्यांवर अन्याय....
जिल्ह्यातील सुमारे १० हजारांवर पाणंद रस्त्यांना क्रमांक देण्यासाठी शासनाने प्रस्ताव मागविले होते. असा क्रमांक असलेल्या व नकाशावर आलेल्या रस्त्यांना डिपीडीसीमधून निधी दिला जातो. १६ तालुक्यांचे प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. प्रत्यक्षात भोकर, नांदेड अशा मोजक्या तालुक्यांतील रस्त्यांचे प्रस्तावच मंजूर करण्यात आले. हा प्रकार निधी लाटण्यासाठीच केल्याचा आरोप करीत या प्रकरणीही कारवाई करण्याची मागणी जिल्हा परिषद सदस्य मधुकर राठोड आणि समाधान जाधव यांनी केली. यासाठीच्या संचिका दीड वर्षापासून प्रलंबित असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.