महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू

राज्यातील महापालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत २ ऑगस्ट २०१९ रोजी राज्याच्या नगरविकास विभागाने निर्णय घेतला होता. तर नगरविकास विभागाच्याच २९ ऑगस्ट २०१९ च्या निर्णयाप्रमाणे याबाबतचे प्रस्ताव शासनास सादर करण्याबाबतचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार नांदेड महापालिकेने ११ सप्टेंबर २०१९ रोजी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत ठराव पारीत करून महापालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत मान्यता दिली होती. महापालिकेने १५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी शासनाकडे याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार नांदेड-वाघाळा महापालिकेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अटी व शर्थीच्या अधीन राहून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यास अन्‌ प्रत्यक्ष वेतन १ डिसेंबरपासून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

महापालिकेत विविध संवर्गातील २ हजार ३३८ मंजूर पदे आहेत. त्यामध्ये १ हजार ५६१ पदे सध्या भरलेली असून रिक्त पदांची संख्या ७७७ इतकी आहे. गट अ मध्ये ३ पदे रिक्त आहेत. गट क मध्ये ३४० तर गट ड मध्ये तब्बल ४३४ पदे रिक्त आहेत.

आयुक्तांच्या या आदेशानंतर मनपा कर्मचाऱ्यांची जवळपास दीड वर्षापासूनची प्रतीक्षा संपुष्टात आली आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला होता. परंतु मनपाच्या प्रस्तावातील त्रुटीमुळे दोन वेळा शासनाने हा प्रस्ताव मनपाकडे परत पाठविला होता. मनपा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना २१ ऑक्टोबर २०२० रोजी आयुक्त डॉ. लहाने यांची भेट घेऊन सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अशी मागणी केली होती. त्याचवेळी आयुक्तांनी या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दर्शविला होता. कर्मचाऱ्यांचा तो हक्क असल्याचे सांगत आयुक्तांनी याबाबत शासनस्तरावर पाठपुरावा केला होता. तो मंजूरही झाला. आता कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णयही डॉ. लहाने यांनी घेतला आहे.

चौकट

महापालिका आस्थापनेवरील कार्यरत व सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार १ जानेवारी २०१६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यास व प्रत्यक्ष वेतन निश्चिती करून डिसेंबर २०२० ते फेब्रुवारी २०२१ पर्यंतची फरकाची रक्कम २०२१ च्या वेतनास अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तर १ जानेवारी २०१६ पासूनची फरकाची रक्कम मनपाच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार टप्प्याटप्प्याने अदा करावी, असे आदेशही डॉ. सुनील लहाने यांनी दिले आहेत.