एसडीओ-कलेक्टरला निलंबनाचे अधिकार नाहीत

पृथ्वीराज राठाेड यांनी ॲड. अरविंद बांदिवडेकर यांच्यामार्फत मॅटमध्ये हे प्रकरण दाखल केले. ते पालघर जिल्ह्याच्या माेखाडा तहसील कार्यालयात संजय गांधी निराधार याेजनेत अव्वल कारकून म्हणून कार्यरत हाेते. या प्रकरणात सहा जणांना प्रतिवादी बनविले गेले. काेराेना काळात ते गावी निघून गेल्याने त्यांच्यावर जव्हारच्या सहायक जिल्हाधिकाऱ्यांनी १ एप्रिल २०२० राेजी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये निलंबनाची कारवाई केली हाेती. या काळात त्यांचे मुख्यालय जव्हार येथे ठेवण्यात आले. ऑक्टाेबर २०२० ला त्यांचे निलंबन संपविले. मात्र खातेनिहाय चाैकशी करायची आहे म्हणून त्यांची नेमणूक विक्रमगड येथे करण्यात आली. परंतु आपली नियुक्ती माेखाड येथेच व्हावी म्हणून त्यांनी मॅटमध्ये धाव घेतली हाेती.

चाैकट....

राहायला जागा नाही, हाॅटेलही बंद

राहायला जागा नाही, हाॅटेल बंद यामुळे आपण गावी नाशिकला गेल्याचे राठाेड यांनी न्यायालयाला सांगितले. या प्रकरणात शासनाच्यावतीने सादरकर्ता अधिकारी अर्चना काेलाेलगी यांनी काम पाहिले. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. भूषण बांदिवडेकर व ॲड. गायत्री गाैरव बांदिवडेकर यांनी सहकार्य केले.

चाैकट....

अधिकार हस्तांतरीत करता येत नाहीत

आपत्ती व साथराेग कायद्याअंतर्गत एसडीओला अधिकार नाहीत. कलेक्टर हे अधिकार हस्तांतरीत करू शकत नाहीत. हस्तांतरणाचे अधिकार केवळ शासनाला आहेत. निलंबन अथवा इतर कारवाई करायची असेल तर ते अधिकार एकट्या कलेक्टरला नसून संपूर्ण आपत्ती व्यवस्थापन समितीला असल्याचेही मॅटने स्पष्ट केले.