जिल्ह्यातील नगरविकास विभागाच्या प्रलंबित प्रश्नांचा मुंबईत आढावा

आले आहे.

या बैठकीत प्रामुख्याने सिडको येथील मूळ मालकांच्या अनुपस्थितीत घरांचे हस्तांतरण करण्याच्या सिडको महामंडळाच्या २ मे २००५च्या ठरावाची अंमलबजावणी करणे, नांदेड महापालिकेच्या मालकीच्या जागेवरील घरांना मालकीहक्क देणे, नांदेड प्रादेशिक विकास योजनेच्या नांदेड परिधस्त क्षेत्राची दुरुस्ती करणे, १५व्या वित्त आयोगानुसार दहा लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहराच्या अनुदानात घट झाल्यामुळे उद्‌भवलेल्या

परिस्थितीत मार्ग काढणे, महापालिकेच्या सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनात वाढ झाल्यामुळे जीएसटी अनुदानाची फेररचना करून वाढीव अनुदान मंजूर करणे, नांदेड शहर मल:निसारण सुधारणा प्रकल्पास नगरोत्थान अभियानांतर्गत मान्यता देणे, अर्धापूर नगरपंचायत व मुदखेड न.प.च्या मलनि:सारण योजनेस नगरोत्थान अभियानांतर्गत मंजुरी देणे आदी विषयांवर चर्चा केली जाणार आहे.

चौकट-----------

विकासकामासाठी अनुदानाची मागणी

जिल्ह्यातील सर्व नगर परिषदांना विकासकामासाठी अनुदान उपलब्ध करणे, नांदेड महापालिकेस विकासकामासाठी निधी देण्यात यावा यासह महापालिकेच्या मलेरिया विभागातील ३६ कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित कराव्यात या विषयावरही राज्य शासनाचे लक्ष वेधले जाणार आहे.