कंधार तालुक्यात ६१ हजार शेतकऱ्यांना दिलासा

गतवर्षी खरीप हंगामात तालुक्यात करण्यात आलेल्या पीक कापणी प्रयोगातून अंतिम पैसेवारी ४५़५ (४६) आली़ त्या अनुषंगाने दुष्काळसृदश्य स्थितीचे चित्र ‘लोकमत’ने नजरी आणेवारीपासून सातत्याने मांडले़ त्यानंतर अंतिम आणेवारीपर्यंत सतत पाठपुरावा केला गेला़ दरम्यान, दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जिल्हाधिकारी अरूण डोंगरे यांनी जाहीर केली़ त्यात विविध स्वरूपाच्या सवलती लागू केल्या असून याचा फायदा तालुक्यातील ६१ हजार शेतक-यांना मिळणार आहे़

ठळक मुद्देदुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे सवलतींचा मिळणार लाभ

लोकमत न्यूज नेटवर्ककंधार : गतवर्षी खरीप हंगामात तालुक्यात करण्यात आलेल्या पीक कापणी प्रयोगातून अंतिम पैसेवारी ४५़५ (४६) आली़ त्या अनुषंगाने दुष्काळसृदश्य स्थितीचे चित्र ‘लोकमत’ने नजरी आणेवारीपासून सातत्याने मांडले़ त्यानंतर अंतिम आणेवारीपर्यंत सतत पाठपुरावा केला गेला़ दरम्यान, दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जिल्हाधिकारी अरूण डोंगरे यांनी जाहीर केली़ त्यात विविध स्वरूपाच्या सवलती लागू केल्या असून याचा फायदा तालुक्यातील ६१ हजार शेतक-यांना मिळणार आहे़मागील दोन ते तीन वर्षांपासून शेतकºयांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दरम्यान, सद्य:स्थितीत निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकºयांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे विस्कटले आहे. गतवर्षीच्या खरीप हंगामात अत्यल्प पर्जन्यवृष्टी झाली. तालुक्याचे सरासरी पर्जन्यमान ८३३ मि़मी़ असताना यंदा ५९८़३३ मि़मी़ झाले. परिणामी, कमी पावसासमुळे हंगामातील पिकांची योग्य वाढ झाली नाही़ दरम्यान, पेरणीपूर्व मशागत, पेरणी बियाणे-खते, निंदणी, खुरपणी, रोगप्रतिबंधक फवारणी, काढणी आदी कामांसाठी शेतकºयांना मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागला. परंतु, केलेल्या खर्चाच्या तुलनेत उतारा घटला असून शेतमालाला बाजारात योग्य भाव मिळाला नसल्याने बळीराजा आर्थिक विंवचनेत सापडला. त्यानंतर शेतकºयांच्या व्यथेचे वास्तव चित्र ‘लोकमत’ने सातत्याने मांडले़ तसेच लोकप्रतिनिधी, विविध राजकीय पक्षाने दुष्काळी चित्र प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. दरम्यान, तालुका प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आलेल्या पीककापणी प्रयोगानंतर तालुक्यातील दुष्काळी चित्र समोर आले. डिसेंबर २०१७ मध्ये वरिष्ठ पातळीवर अहवाल पाठविण्यात आला. त्यानंतर शासनाने अहवालाची दखल घेतल्यानंतर शासनाच्या विविध सवलती लागू केल्याचे जाहीर केले़दुष्काळसदृश्य परिस्थिती असलेल्या तालुक्यातील १२६ महसुली गावांना शासनाच्या सवलतींचा लाभ मिळणार आहे़ ६१ हजारांपेक्षा जास्त शेतकºयांना याचा फायदा होणार आहे़ यामध्ये जमीन महसुलात सवलत, कृषिपंपाच्या चालू वीजबिलात ३३़५ टक्के सवलत, सहकारी कर्जाची पुनर्रचना यासह शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफ, शेतीशी निगडित कर्जवसुलीस स्थगिती, नरेगांं अंतर्गत कामाच्या निकषात काहीअंशी शिथिलता, आवश्यक तेथे पाणीपुरवठ्यासाठी टँकर आदी सवलतींचा समावेश असून दुष्काळी अनुदान देवून शेतकºयांना धीर देण्याची मागणी केली जात आहे़खरीप हंगामाची अशी स्थिती, शेतीवरील दिवसेंदिवस वाढत चाललेला खर्च आणि बाजारात शेतीमालाला मिळणारा निराशाजनक भाव याचा ताळमेळ बसत नसल्याने शासनाने दुष्काळी अनुदान देण्याची मागणी केली जात आहे.दुष्काळी अनुदान देण्याची मागणीमागील दोन ते तीन वर्षांपासून निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका शेतकºयांना बसत आहे. परिणामी, बळीराजा मेटाकुटीला आला असून शेतकºयांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. दरम्यान, खरीप हंगामाची पाण्याअभावीची स्थिती, शेतीवरील दिवसेंदिवस वाढत चाललेला खर्च आणि बाजारात शेतीमालाला मिळणारा निराशाजनक भाव याचा ताळमेळ बसत नसल्याने शासनाच्या वतीने आता तत्काळ दुष्काळी अनुदान देण्याची मागणी शेतकºयांतून केली जात आहे.