रिक्षाचालकांचे अनुदान बँकांकडून कपात

मागील दोन महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर रिक्षाचालकांना आधार लिंक, बँक लिंक व ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर दीड हजार रुपये अनुदान बँक खात्यात जमा हाेत आहे. परंतु गेल्या वर्षभरापासून लाॅकडाऊनमुळे अनेकांची बँक खाती रिकामी झाली आहेत. कर्ज थकले आहेत. अशा खात्यांतील जमा झालेले अनुदान अनेक बँका मिनिमम बॅलन्स चार्जच्या नावाखाली अनुदानातील रक्कम कमी करीत आहेत. त्यामुळे रिक्षाचालकांना सरकारने दिलेले पैसे मिळत नसल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. मागील आठ दिवसांत शहरातील दोन हजार ७०० ऑटो रिक्षा परवानाधारकांनी अर्ज भरले आहेत; तर ४४० जणांचे अर्ज रद्द केले आहेत. रिक्षाचालकांकडून परवाना घेताना शासन १० हजार रुपये घेते. त्यावेळेस कोणतीही अडचण नसते. मात्र आता दीड हजार रुपयांसाठी परवाना, आधार कार्ड गरजेचे केले आहे. त्यातच आता बँकेकडूनही अनुदानाची रक्कम दिली जात नसल्याने रिक्षाचालकांत असंतोष निर्माण झाला आहे. वेबसाईट सुरळीत नसल्यामुळे अर्ज भरताना परमिटधारकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. ज्या परवानाधारकांचे अर्ज ऑनलाईन भरले नाहीत, अशांचे ऑफलाईन अर्ज घ्यावेत, तसेच बँकेकडून होणारी कपात थांबवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी रिक्षा कृती समितीचे नांदेड जिल्हाध्यक्ष एम. एस. रहेमान, अहेमद बाबा, इस्माईल खान, मुखीद पठाण, गंगाधर गायकवाड उपस्थित होते.