नांदेड : दक्षिण मध्य रेल्वेच्या मालकीची मुदखेड शिवारातील ३ हेक्टर ७५ आर जमीन हडपल्या प्रकरणी भिमलाल भागुराम कोतवाल यांच्यासह तत्कालीन तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्याविरुद्ध मुदखेड पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल झाला आहे.
दक्षिण मध्य रेल्वेचे वरिष्ठ अभियंता गोपाल प्रसाद सिंग यांनी या प्रकरणात तक्रार दिली आहे. दक्षिण मध्य रेल्वे सिकंदराबाद अंतर्गत मुदखेड तालुक्यातील मुदखेड रेल्वे जंक्शन रेल्वे पट्टीच्या आजूबाजूची जमीन निजाम काळात रेल्वेने अधिग्रहित केली होती. ती आजपर्यंत रेल्वेच्या ताब्यात आहे. मुदखेड शिवारातील गट नंबर १६७ गट क्रमांक ४६८ मधील ३ हेक्टर ७५ आर जमिनीवर १९८२-८३ पासून १९९४-९५ पर्यंत रेल्वे लाईन अशी नोंद आहे. १९९५-९६ पासून ते २०१२-१३ पर्यंत या नोंदीमध्ये खाडाखोड करून तत्कालीन तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी फेर क्रमांक २७२६ अन्वये रेल्वे लाईन हे नाव कमी करून भागूराम गंगाराम कोतवाल यांचे नाव मालकी हक्कात लावले. तसेच फेर क्रमांक २७३१ अन्वये वारसाने भीमलाल भागुराम कोतवाल यांचे नाव मालकी हक्कात घेण्यात आले.
नाव परिवर्तन करताना कोणत्याही प्रकारची नोटीस रेल्वे प्रशासनाला मिळाली नाही. ही जमीन तत्कालीन तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि भीमलाल भागुराम कोतवाल यांनी संगणमत करून हडप केली आहे, असे या तक्रारीत म्हटले आहे. त्यावरून मुदखेड पोलीस ठाण्यात तिन्ही आरोपींविरुद्ध १६ डिसेंबर रोजी रात्री पावणे बारा वाजण्याच्या सुमारास फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलीस निरिक्षक वसंत सरपे करीत आहेत.
चौकशी समितीच्या अहवालानंतर कारवाईया प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी समिती नियुक्त केली होती. सात सदस्यांचा त्यात समावेश होता. चौकशी समितीने १४ डिसेंबर २०२० रोजी अहवाल दिला. त्याचे अवलोकन केले असता, मुदखेड येथील सर्वे नंबर १६७ मधील १२ एकर, एक गुंठे जमिनीचे १९६०-६१ पासून १९६८-६९ तसेच १९७०-७१ ते १९८१-८२ पर्यंत मूळ सातबारा उताऱ्यात भागुराम गंगाराम ही नोंद खडाखोड करून घेतली असल्याचे दिसून येत आहे. हस्ताक्षरात सुद्धा तफावत असल्याचा अहवाल दिला आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्याने फोडले बिंगअधिकारी आणि कर्मचारी यांना हाताशी धरून रेल्वेची कोट्यवधी रुपयांची जमीन हडप करण्यात आली होती. परंतु याबाबत रेल्वेचे अधिकारी अनभिज्ञ होते. सामाजिक कार्यकर्ते मोहम्मद रफिक उर्फ मुशी अब्दुल शकुर यांनी या प्रकरणाचे बिंग फोडले. पुराव्यासह त्यांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन माहिती दिली. त्यानंतर रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना ही बाब लक्षात आली असून, त्यांनी तातडीने कार्यवाही करीत ठाण्यात तक्रार दिली. त्यामुळे शासनची कोट्यवधी रुपयांची जमीन माफियांच्या घशात जाण्यापासून वाचली आहे.