नांदेड : राज्य शासनाने जिल्हा परिषद अध्यक्षांना दिलेल्या मुदतवाढीच्या निर्णयाविरोधात नांदेड जिल्हा परिषदेचे सदस्य साहेबराव धनगे यांनी जनहित याचिका दाखल केली असून ही याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दाखल करुन घेतली आहे.
नांदेड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ २१ सप्टेंबर रोजी पूर्ण होत आहे. त्यामुळे नवीन अध्यक्षांची निवड करणे गरजेचे होेते.पण जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडीबाबत संवर्गनिहाय आरक्षण सोडत तीन महिन्यापूर्वी करणे आवश्यक होते. मात्र ही प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. त्यातच अध्यक्षपदाच्या निवडीला मुदतवाढीचा निर्णयही राज्य शासनाने घेतला आहे.
धनगे यांनी या सर्व बाबीला आक्षेप घेताना अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी पोलीस प्रशासनाची आतापर्यंत गरज पडली नाही. यापुढेही पडणार नाही. तसेच महसूल विभागाचे जिल्हाधिकारी तसेच ेउपजिल्हाधिकारी या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना निवड प्रक्रियेसाठी केवळ चार ते पाच तास लागतात. या निवडणुकीचा कोणताही ताणतणाव प्रशासनावर येत नाही. असे असतानाही ही निवड प्रक्रिया लांबणीवर का टाकली असा प्रश्न अ‍ॅड. सचिन देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे.जिल्हा परिषद अध्यक्षांचा कार्यकाळ हा अडीच वर्षाचा आहे. त्याबाबत कायदा आहे. हा कार्यकाळ बदलायचा असेल तर कायदा बदलावा लागेल. या प्रक्रिया पूर्ण झाल्या नाहीत. ही बाबही अ‍ॅड.देशमुख यांनी नमूद केली आहे.
या सर्व बाबी पाहता औरंगाबाद खंडपीठाने याचिका दाखल करुन घेतली आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची निवड प्रक्रिया लांबणीवर टाकण्यासाठी मंत्रीमंडळाने कोणत्या कायद्याचा आधार घेतला आहे, असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे.धनगे हे नांदेड जिल्हा परिषदेचे सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य आहेत. ते अनुसूचित जाती प्रवर्गातून निवडून आलेले आहेत. आगामी काळात अनुसूचित जातीला आरक्षण सुटल्यास त्यांना पद मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. त्याचवेळी हे पद निवड प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्याने तीन ते चार महिन्यांनी उशिरा मिळणार आहे. या बाबीचाही याचिकेत समावेश करण्यात आला आहे.
ही जनहित याचिका १९ आॅगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने दाखल करुन घेतली आहे. राज्य शासनाला म्हणणे मांडण्याची मुदत देताना आगामी सुनावणी २६ आॅगस्ट रोजी घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे २६ आॅगस्ट रोजी होणाऱ्या या प्रकरणाच्या सुनावणीत राज्य शासन काय भूमिका मांडते? याकडे लक्ष लागले आहे. राज्यातील कार्यकाळ संपलेल्या जिल्हा परिषद अध्यक्षांची निवड प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतल्याने राजकीय वर्तुळातही वेगवेगळ्या प्रक्रिया उमटल्या होत्या. आता या याचिकेकडे लक्ष लागले आहे.
म्हणणे मांडण्यासाठी आठ दिवसांची मुदतमुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेवर महाराष्टÑ शासनाला ऐच्छिक उत्तर सादर करण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत दिली आहे. तीन महिने अगोदर संवर्गनिहाय आरक्षण काढणे आवश्यक असतानाही ते का काढण्यात आले नाही याबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे.