लोकमत न्यूज नेटवर्कहदगाव : शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या मजबूत व्हावा यासाठी शासनाने महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विहिरींसाठी तीन लाखांचे अनुदान मंजूर केले़ हदगाव तालुक्यात मागील तीन वर्षांत १ हजार ८१ पैकी ५११ विहिरी पूर्ण झाल्या असून अपूर्ण अवस्थेतील विहिरींचे प्रस्ताव निलंबित अभियंत्याच्या घरातील पोत्यात असल्याची माहिती आहे़ त्यामुळे नवीन १२४ विहिरींना अद्याप सुरुवात झाली नाही़शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबाव्यात यासाठी शासनाने अनुदान रुपात विहीर, सिंचन योजना अंमलात आणली़ विहिरीला पाणी लागले तर शेतक-यांना खात्रीने उत्पन्न घेता येईल़ ज्यामुळे शेतकºयांची आर्थिक उन्नती होईल़ हा त्यामागचा उद्देश होता़ मात्र हदगाव तहसील कार्यालय, पंचायत समिती कार्यालय व ग्रामपंचायतच्या कर्मचाºयांनी या योजनेचा अक्षरश: बाजार मांडला आहे़ मागील तीन वर्षांत १ हजार ८१ पैकी ५११ विहिरी पूर्ण झाल्या़ अपूर्ण अवस्थेतील विहिरींचे प्रस्ताव निलंबित अभियंत्याच्या घरातील पोत्यात घालण्यात आले़ त्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांना खेटे मारावे लागत आहेत़ मनाठा येथील गयाबाई भीमराव सोनाळे व लीलाबाई सुभाष नरवाडे हे लाभार्थी मागील तीन वर्षांपासून सिंचन विहिरीसाठी तहसील कार्यालयात चकरा मारीत आहेत़ २०१५ मध्ये या लाभार्थ्यांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली़ मात्र त्यांचे मस्टर निघाले नाही़ अभियंता नामदेव जाधव यांनी तीन महिन्यांपूर्वी मार्र्कआऊट दिले़ नंतर ग्रामसेवकाकडे विहिरीचा प्रस्ताव अडकला़ कशीबशी ती रोजगार हमी यंत्रणेकडे पोहोचली़ तिथे दररोज हेलपाटे मारून ही मंडळी थकली़ गावातील काही लाभार्थ्यांनी यापूर्वी सिंचन विहिरीचा लाभ घेतल्याची निनावी तक्रार करण्यात आली आहे़माझ्याकडे अद्याप कोणाचीही तक्रार आली नाही. संबंधित शेतक-याला शुक्रवारी माझ्याकडे कार्यालयात पाठवा. मी बघतो-महेश वडदकर, उपविभागीय अधिकारी, हदगाव
सिंचन विहिरीविषयी गटविकास अधिका-यांनाच बोला, कर्मचा-यांना बोलून काही फायदा नाही- संदीप कुलकर्णी, तहसीलदार, हदगाव
विहिरींचे प्रस्ताव क्षमतेपेक्षा जास्त येतात, लोकप्रतिनिधी दबाव टाकत असल्याने प्रस्ताव स्वीकारावेच लागतात- नारायण जाधव, कंत्राटी अभियंता