पीक विमा कंपन्यांच्या नफ्यावर निर्बंध हवेत, तरच शेतकऱ्यांना कंपन्या योग्य मोबदला देतील

लोकमत वर्धापन दिनानिमित्त काढण्यात आलेल्या विशेष पुरवणीच्या प्रकाशन निमित्ताने आयोजित छोटेखानी कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी विधान परिषदेचे प्रतोद आ.अमरनाथ राजूरकर, महापौर मोहिनी येवनकर, विजय येवनकर, काँग्रेस प्रवक्ता संतोष पांडागळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

पीक विमा आणि आणेवारी पद्धतीचा संबंध नाही, त्याचबरोबर ज्या निकषातून पीक विमा दिला जातो, त्यामुळेच शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊनही त्यांना मोबदला मिळत नाही. तसेच शासनाच्या वतीने बसविण्यात आलेल्या हवामान मोजणी यंत्रात नेहमीच काहीतरी तांत्रिक बिघाड असतो, अथवा ही यंत्रे हवेच्या विरुद्ध दिशेेने बसविलेली असतात. त्यामुळेच शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचा आराेपही माजी मंत्री सावंत यांनी केला. पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे निकष पसंत नसल्याने गुजरातसह अनेक राज्यांनी त्यांच्या राज्यात ही योजना लागू करण्यास नकार दिला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने बीड पॅटर्न स्वीकारणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

काय आहे बीड पॅटर्न? शेतकरी बांधवांनी पीक विमा काढल्यानंतर त्यात १.५ टक्के ते २ टक्के हिस्सा शेतकरी भरतो. जर १०० कोटी प्रीमियम शेतकऱ्यांना भरावा लागला तर ५० कोटी रुपये नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना द्यावी लागली. उर्वरित ५० कोटींमध्ये कंपनीचा नफा अधिक प्रशासकीय खर्च धरुन २० कोटी कंपनीला राहतील. उर्वरित ३० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी वापरण्यासाठी कंपनीनं राज्य सरकारला द्यावेत. या उलट ज्यावेळी नैसर्गिक आपत्ती येईल. त्यावेळी १०० कोटी प्रीमियम मिळालेल्या कंपनीला १५० कोटी खर्च करायचे असतील त्यावेळी कंपनीने ११० कोटी द्यावेत, राज्य सरकार वरचे ४० कोटी रुपये कंपन्यांना देईल. हा पॅटर्न बीड जिल्ह्यात राबवण्यात आला. त्यानंतर हा प्रस्ताव राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळताना बीड पॅटर्नप्रमाणे मिळावा अशी शिफारस केंद्राकडे केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.