ठेकेदाराच्या बचावासाठी सरसावले पदाधिकारी!

प्लास्टिकबंदी मोहिमेनंतर कापडी पिशव्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी नांदेड महापालिकेमार्फत शहरात मोफत पिशव्या वाटपाचे काम अद्यापही रखडले आहे. प्रशासनाने सदर ठेकेदारावर कारवाईचा बडगा उगारला असता आता ठेकेदाराच्या बचावासाठी महापालिकेतील पदाधिकारी पुढे सरसावले आहेत.

नांदेड : प्लास्टिकबंदी मोहिमेनंतर कापडी पिशव्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी नांदेड महापालिकेमार्फत शहरात मोफत पिशव्या वाटपाचे काम अद्यापही रखडले आहे. प्रशासनाने सदर ठेकेदारावर कारवाईचा बडगा उगारला असता आता ठेकेदाराच्या बचावासाठी महापालिकेतील पदाधिकारी पुढे सरसावले आहेत.
शहरात प्लास्टिक बंदीनंतर कापडी पिशव्या वापरास चालना देण्यासाठी पालकमंत्री रामदास कदम यांनी नांदेड महापालिकेला तब्बल सव्वाकोटी रुपयांचा निधी दिला होता. १ कोटी रुपये कापडी पिशव्यासाठी तर २५ लाख रुपये पर्यावरण फलकासाठी देण्यात आले होते. कापडी पिशव्या शिवण्याचे काम गिरीराज सेल्स कॉर्पोरेशन आणि गिरीराज फाऊंडेशन यांना दिले होते. मात्र ठरावीक मुदतीत हे काम पूर्ण झालेच नाही. मुदतवाढ देवूनही सदर काम करण्यास ठेकेदार सक्षम नसल्याचा प्रत्यय महापालिकेला आला. २६ लाखांचे देयक सदर ठेकेदाराने सादर केल्यानंतर या २६ लाखांतून खरेदी केलेले कापड ठेकेदाराला दाखविता आले नाही. त्यामुळे आणखीच संशय वाढला. एकूणच महापालिकेने सदर ठेकेदाराकडून काम काढून घेण्याची तयारी केली होती. मात्र महापालिकेचे पदाधिकारी आता कापडी पिशव्या करणाऱ्या ठेकेदाराच्या बचावासाठी पुढे आले आहेत. आयुक्तांना भेटून सदर ठेकेदाराकडेच काम ठेवावे, अशी गळ त्यांनी घातली आहे. एकूणच प्रशासन सदर ठेकेदार काम करण्यास सक्षम नसल्याचा दावा करत असताना पदाधिकाºयांनी मात्र त्याची बाजू घेण्याचे नेमके कारण कळाले नाही.