नांदेड : दक्षिण मध्य रेल्वेच्या प्रशासकीय रचनेत लवकरच बदल होण्याचे संकेत मिळत असून, नांदेडरेल्वे विभागाचा विस्तार परळी, उदगीर आणि धर्माबादपर्यंत करण्यासंबंधीचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे पाठवण्यात आला आहे. सध्या सिकंदराबाद आणि हैदराबाद विभागांतर्गत येणारी ही मराठी भाषिक शहरे नांदेड विभागात समाविष्ट झाल्यामुळे संपूर्ण मराठवाडा रेल्वे प्रशासकीयदृष्ट्या एकाच छताखाली येणार आहे. दक्षिण मध्य रेल्वेमधील गुंतकल, गुंटूर आणि विजयवाडा हे तीन विभाग साऊथ कोस्टल रेल्वेमध्ये वर्ग झाल्यामुळे, उर्वरित विभागांच्या पुनर्गठनासाठी १ एप्रिल २०२६ पासून ही स्थानके हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया प्रस्तावित आहे.
या विस्तारामुळे केवळ भाषिक एकत्रीकरणच होणार नाही, तर विभागाच्या मालवाहतुकीत मोठी वाढ होऊन रेल्वेच्या उत्पन्नालाही गती मिळणार आहे. प्रवाशांना या बदलामुळे अधिक वेगवान गाड्या आणि सुधारित सुरक्षा यंत्रणेचा लाभ मिळणे सोपे होईल. सध्या नांदेड विभागाची मर्यादा केवळ मुदखेडजवळील शिवणगावपर्यंत मर्यादित आहे, ती आता धर्माबाद आणि परळी-विकाराबाद मार्गावर उदगीरपर्यंत वाढवण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या बदलामुळे नांदेड विभागातील रेल्वे ट्रॅकच्या लांबीमध्ये तब्बल १०६ किलोमीटरची वाढ होणार असून, सध्या असलेले ९९१ किलोमीटरचे अंतर आता १ हजार ९७ किलोमीटरवर पोहोचणार असल्याचे मराठवाडा प्रवासी महासंघाकडून सांगण्यात आले आहे.
या प्रस्तावाला रेल्वे बोर्डाकडून लवकरच ग्रीन सिग्नल मिळण्याची शक्यता असून, तसे झाल्यास मराठवाड्यातील रेल्वे विकासाला नवी दिशा प्राप्त होईल. प्रवाशांच्या अनेक वर्षांच्या या मागणीला प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यास स्थानिक रेल्वे सुविधांमध्ये मोठी क्रांती घडून येईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. रेल्वे बोर्डाच्या या निर्णयाकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
Web Summary : Nanded Railway Division expansion proposed, integrating Marathwada under one administrative unit. This includes Parli, Udgir, and Dharmabad. The move promises enhanced freight transport, revenue, faster trains, and improved safety. Awaited approval could revolutionize local railway facilities.
Web Summary : नांदेड़ रेल मंडल के विस्तार का प्रस्ताव, मराठवाड़ा को एक प्रशासनिक इकाई के तहत एकीकृत किया गया। इसमें परली, उदगीर और धर्माबाद शामिल हैं। इस कदम से माल ढुलाई, राजस्व, तेज ट्रेनों और बेहतर सुरक्षा में वृद्धि का वादा किया गया है। प्रतीक्षित स्वीकृति स्थानीय रेलवे सुविधाओं में क्रांति ला सकती है।