नांदेडमध्ये कंत्राटदारासाठी वाढीव दराचा महापालिका पॅटर्न ठरला वरदान

वाढीव दराचा नवा पॅटर्न नांदेड महापालिकेने सुरू केला असून काम पूर्ण झाल्यानंतर निविदा प्रक्रियेतील दराऐवजी वाढीव दर अदा केले जात आहे.

ठळक मुद्देस्थायी समिती सभा : दोन वर्षानंतर दिले २४ लाख वाढवून

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : वाढीव दराचा नवा पॅटर्न नांदेड महापालिकेने सुरू केला असून काम पूर्ण झाल्यानंतर निविदा प्रक्रियेतील दराऐवजी वाढीव दर अदा केले जात आहे. त्यामुळे लाखो रुपयांचा भूर्दंड महापालिकेला सोसावा लागत आहे. कर्जात बुडालेल्या महापालिकेकडून वाढीव दराची ही खैरातच ठरली आहे.
महापालिकेच्या बुधवारी झालेल्या स्थायी समिती सभेत एकूण दहा विषयांना मान्यता देण्यात आली. त्यामध्ये वाढीव दराने देयक अदा करण्याचे प्रस्तावही मंजूर करण्यात आले आहे.
नांदेडमध्ये २०१६-१७ या वर्षात गणेशोत्सव, दुर्गा उत्सव आदी सणानिमित्त मुख्य व अंतर्गत रस्ते दुरुस्तीसाठी निविदा प्रक्रिया घेण्यात आली. त्यामध्ये ५५ लाख ११ हजार रुपयांची निविदा अंतिम करण्यात आले. साई कन्स्ट्रक्शनकडून हे काम करवून घेण्यात आले. मात्र २०१६-१७ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये नदी-घाटावर करण्यात आलेला घाटही पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्याचे कारण दाखवत तब्बल २४ लाख ११ हजार ५५९ रुपयांचे वाढीव रक्कम साई कन्स्ट्रक्शनला अदा करण्याचा ठराव घेण्यात आला.
त्याचवेळी शहरात सध्या सुरू असलेल्या मुख्य रस्त्यावरील चौकांच्या डांबरीकरणासाठी हाती घेण्यात आलेल्या कामातही १५ लाख ६७ हजारांची वाढ दर्शविण्यात आली आहे. ‘क’ झोनमध्ये चौकांचे डांबरीकरण करुन त्यावर झेब्रा क्रॉसिंगचे पांढरे पट्टे मारणे यासाठी उपायुक्तांच्या मान्यतेनुसार १५ लाखांची मान्यता देण्यात आली आहे. ४५ लाख ९९ हजार रुपये या कामावर खर्च होणार आहेत तर झोन ‘अ’ आणि ‘ड’ मध्येही २० लाखांची ५६ हजारांची निविदा प्रक्रिया मंजूर झाली असताना त्यात १५ लाख ५५ हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. परिणामी या सर्व वाढीव रक्कमेचा बोजा महापालिकेला सहन करावा लागत आहे. बुधवारी झालेल्या स्थायी समिती सभेत प्रभाग १८ मध्ये पंचशीलनगर व उस्मानशाही मिल दरम्यान असलेल्या नाल्याच्या दुरुस्तीची निविदा मंजूर केली आहे. त्याचवेळी पांडुरंगनगर, गोविंदनगर येथेही नाल्याच्या बांधकामासाठी जवळपास १ कोटीच्या निविदा प्रक्रियेला मंजुरी देण्यात आली आहे.
देगलूर नाका ते ममता कॉलनीपर्यंतच्या रस्त्यासाठी २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या भूसंपादनाचा मावेजा देण्याचा ठरावही पारित करण्यात आला आहे.

जिल्ह्यात सप्टेंबर १७ नंतर डीएसआरमध्ये एक नव्हे, दोन नव्हे तर तब्बल चारवेळा वाढ झाल्याचे कारण देत वाढीव रक्कम योग्य ठरवली आहे. सर्वसाधारणपणे डीएसआरमध्ये वर्षाला बदल होत असतात. यावेळी मात्र सहा महिन्यात चार वेळा दरवाढ झाली.
बुधवारी झालेल्या सभेत शहरातील पाणीप्रश्नावरही चर्चा करण्यात आली.