शहरं
Join us  
Trending Stories
1
8 कोटी, १२ पानांची चिठ्ठी आणि स्वतःवरच झाडली गोळी; Ex IPS अमर सिंग चहल यांची प्रकृती गंभीर, असा निर्णय का घेतला?
2
सोलापुरात अजित पवारांचा भाजपाला धक्का! अतुल पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश
3
"मनसेचे जे काही नगरसेवक निवडून येतील, तेदेखील पळवतील", भाजपचा राज ठाकरेंना सावधगिरीचा सल्ला
4
गॅल्व्हेस्टनजवळ मेक्सिकन नौदलाच्या विमानाचा भीषण अपघात, पाच जणांचा मृत्यू
5
विदर्भात भाजपची हुरडा पार्टी; मुनगंटीवार यांनी शाब्दिक हल्ला चढवल्याने सुरू झाला नवा वाद
6
बांगलादेशात युनूस सरकार उलथवून टाकण्याची तयारी सुरू! उस्मान हादीच्या संघटनेने दिला मोठा इशारा
7
एपस्टीन फाइल्सवरून जनतेचा रोष वाढला, ट्रम्प प्रशासनाने कोणते फोटो प्रसिद्ध केले आणि कोणते लपवून ठेवले?
8
मुंबईचा ‘ब्रेन’, पुण्याचे ‘मार्केट’ अन् सातारा-सांगलीतले ‘अड्डे’
9
Today's Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २३ डिसेंबर २०२५: विवाहेच्छुकांचे विवाह ठरतील, मितभाषी राहून मतभेद दूर करू शकाल
10
बांगलादेशात आणखी एका नेत्याची निर्घृण हत्या; आसाममध्ये हाय अलर्ट, सीमेवर अधिक दक्षता
11
संपादकीय: एप्स्टीन फाइल्स, भारत अन् न झालेला राजकीय भूकंप!
12
कोकाटे यांची आमदारकी तूर्त वाचली; सर्वोच्च न्यायालयाकडून २ वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती 
13
पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला आणखी एक झटका; मुद्रांक शुल्क सवलतीचे इरादा पत्र अखेर केले रद्द 
14
पालिकेसाठी ठाकरे बंधूंमधील युतीची आज घोषणा? काही जागांबद्दल एकमत होत नव्हते...
15
गांधी-नेहरूंच्या डोक्यावर खापर फोडून काय होणार?
16
आता मिशन महापालिका मैदान तयार : आजपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात; इच्छुकांची मोर्चेबांधणी 
17
केंद्राच्या योजनांतून महाराष्ट्राला १.४७ लाख कोटी; उत्तर प्रदेश व दिल्लीपाठोपाठ राज्याचा तिसरा क्रमांक
18
वायुप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई का नाही? पालिका आयुक्त, एमपीसीबी अधिकाऱ्यांना हायकोर्टात हजर हाेण्याचे निर्देश
19
‘त्या’ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या लगेच करण्याचे आदेश; राज्य निवडणूक आयोग दोन दिवसांत घेणार आढावा
20
विश्वचषक गमावल्यानंतर निवृत्तीचा विचार होता : रोहित; असे वाटले की, या खेळाने माझ्याकडून सर्वकाही हिरावून घेतले आहे
Daily Top 2Weekly Top 5

सातव्या वेतन आयोगानुसार राज्यात वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या हालचाली

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 12, 2019 13:19 IST

सातव्या वेतन आयोगाचा प्रत्यक्ष लाभ फेब्रुवारी महिन्याच्या पगारापासूनच मिळण्याचे संकेत मिळत आहेत.

ठळक मुद्देप्रशासन लागले कामाला २४ तासांत मेलवर माहिती पाठविण्याचे आदेश३० जानेवारी रोजी सातव्या वेतन आयोगाची अधिसूचना जारी

- विशाल सोनटक्के नांदेड : जानेवारीपासून सातव्या वेतन आयोगानुसार प्रत्यक्ष लाभ देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या हालचाली प्रशासनाने सुरू केल्या आहेत. ग्रामविकास विभागाने सोमवारी नांदेडसह राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना तातडीचे पत्र पाठवून संवर्गनिहाय माहिती मागविली आहे. सदर माहिती उद्या मंगळवारी दुपारी दोन वाजेपर्यंत मेलद्वारे तात्काळ सादर करा, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळेच सातव्या वेतन आयोगाचा प्रत्यक्ष लाभ फेब्रुवारी महिन्याच्या पगारापासूनच मिळण्याचे संकेत मिळत आहेत.

राज्याच्या वित्त विभागाने ३० जानेवारी रोजी सातव्या वेतन आयोगाची अधिसूचना जारी केली आहे. या आयोगानुसार राज्यातील १७ लाख अधिकारी-कर्मचारी आणि ७ लाख पेन्शनर्संना याचा लाभ मिळणार असून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुमारे २३ टक्क्यांची वाढ होणार आहे. वेतन आयोगाचा शासन निर्णय जाहीर झाल्यापासून कर्मचाऱ्यांना आता या आयोगाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची प्रतीक्षा लागलेली असतानाच सोमवारी  जिल्हा परिषदेतील गट ‘क’ व गट ‘ड’ या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठीची माहिती शासनाने मागविली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी  अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिपत्याखालील जिल्हा परिषदेत १७२ संवर्ग कार्यरत आहेत किंवा कसे, काही संवर्ग कमी झाले असल्यास किंवा इतर संवर्गामध्ये समाविष्ठ झाले असल्यास तशी माहिती द्यावी, जि. प. मध्ये काही संवर्ग वाढले असल्यास त्यांच्या पदनामाचीही माहिती देण्यास सांगितले आहे. ही माहिती मंगळवार, १२ फेब्रुवारी रोजी दुपारी २ वाजेपर्यंत मेलद्वारे सादर करण्याच्या सूचनाही ग्रामविकास विभागाने जि.प. सीईओंना दिल्या आहेत.

थकबाकीकडे कर्मचाऱ्यांच्या नजरासातवा वेतन आयोग लागू करण्यापूर्वी शासनाला २०१६, २०१७ आणि २०१८ या तीन वर्षांची थकबाकी द्यायची आहे.   सहाव्या वेतन आयोगावेळी पाच टप्प्यांत थकबाकी देण्यात आली होती. यावेळी ही थकबाकी तीन टप्प्यात द्यावी, अशी कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. शासन या बाबत काय निर्णय घेते, याकडेही कर्मचाऱ्यांच्या नजरा आहेत.

टॅग्स :State Governmentराज्य सरकारEmployeeकर्मचारीMONEYपैसा