भूमाफिया अद्यापही मोकाट; पोलिसांचा सेल आहे कोठे?

नांदेड : जिल्ह्यात शासकीय आणि खाजगी भूखंड हडप करणारी मोठी टोळी कार्यरत आहे. शासनाच्या अत्यंत मोक्याच्या जागावरील कोट्यवधी रुपयांचे भूखंड या भूमाफियांनी हडप केले आहेत. त्यांना राजकीय पाठबळही मोठे आहे; परंतु अशा भूमाफियांवर कारवाईसाठी पोलीस अधीक्षक लँड डिस्पुट सेलची गरज आहे; परंतु नांदेडात असा कोणता विभागच कार्यरत नाहीत. सर्व प्रकारच्या फसवणुकीच्या तक्रारी या आर्थिक गुन्हे शाखेकडेच पाठविण्यात येतात. त्यामुळे आर्थिक गुन्हे शाखेवरील कामाचा ताण प्रचंड वाढतो.

शहरात तरोडा, वाडी, कौठा, सिडको यासह इतर भागांत असलेल्या शासकीय जमिनी हडप करण्यात आल्या आहेत. नांदेड तालुक्यात काही दिवसांपूर्वीच रेल्वेच्या जमिनीवरही खाडाखोड करून कब्जा करून घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणाची आता अपर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी आहे; परंतु पोलीस विभागाचे या प्रकरणाशी काही एक देणेघेणे नसल्याचेच दिसून येते.

तक्रारींचे पुढे काय होते?

- जमिनीच्या व्यवहारासंबंधीच्या तक्रारी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे आल्यानंतर त्या शासकीय जमिनीच्या असतील, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात येतात. विशेष करून खाजगी प्लॉट किंवा शेतजमिनीचा विषय असल्यास तक्रारदार थेट पोलीस ठाण्यात धाव घेतो, तर शासकीय जमिनीच्या विषयात चौकशी समिती स्थापन करण्यात येते. त्यामुळे अनेक प्रकरणात विलंब लागतो. अशावेळी तक्रारदारही कंटाळून जातो.