नांदेड : जिल्ह्यात दुष्काळ पडला आहे त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतमजूर, सामान्य नागरिक मेटाकुटीस आला आहे. दुष्काळावर मात करण्यासाठी शासनाने ज्या योजना जाहिर केल्या आहेत त्या योजनांची प्रभावी आणि काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्यावतीने जिल्हाधिकार्यांकडे करण्यात आली आहे. मनसेचे जिल्हाध्यक्ष मॉन्टीसिंग जहागिरदार यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन देण्यात आले.
सतत तीन वर्षापासून जिल्ह्यात पर्जन्यमान कमी झाले आहे. परिणामी खरीप आणि रब्बी हंगाम उध्वस्त झाले. शेती व्यवसाय जवळ-जवळ मोडीत निघण्याच्या परिस्थितीत आहे. शेतकरी, शेतमजूर हवालदिल झाला आहे. यामुळे शासन नियमाप्रमाणे दुष्काळग्रस्त भागात जमिन महसूलात सुट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठण, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या विज बिलात साडे तेहतीस टक्के सूट, शालेय महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजने अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथीलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकरचा वापर आणि टंचाई जाहीर केलेल्या शेतकर्यांच्या शेतीच्या पंपाची विज जोडणी खंडीत न करणे अशा योजना जाहीर करण्यात आल्या होत्या.
नांदेड जिल्ह्यात या योजनेपैकी एकाही योजनेला योग्य तो न्याय मिळाला नाही. परिणामी शेतकरी आणि सामान्य नागरिक मेटाकुटीला आला आहे. शेतकर्यांना जगण्याचा आधार मिळावा यासाठी शासनाकडून शेड नेट हाऊस, मिनी ऑईल मिल, पावर टिलर, शेळी पालन, पॉली हाऊस, कुकुटपालन, दाल मिल, ट्रॅक्टर व अवजारे अशी साधनसामुग्री उपलब्ध करून देण्याचेही निर्देश आहेत.
या सर्व योजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी अशी मागणी मनसेचे जिल्हाध्यक्ष मोन्टीसिंग जहागिरदार, शहर अध्यक्ष शफीक अब्दुल, जिल्हाध्यक्ष रवि राठोड, मनविसे जिल्हाध्यक्ष राजू पाटील दरडे, जिल्हा उपाध्यक्ष गजानन चव्हाण, संतोष सुनेवाड यांच्यासह अनेकांनी केली आहे.