- राजेश निस्ताने
नांदेड : आधीच शिस्तीचे खाते, त्यात कायदा व सुव्यवस्था, व्हीआयपींची सुरक्षा, नागरिकांच्या मालमत्तेचे रक्षण करताना पोलिस खात्यात संपूर्ण आयुष्य घालविले, सरकारसाठी रक्ताचे पाणी केले, वेळप्रसंगी छातीचा कोट केला, त्यामुळेच आमचे आरोग्य बिघडले, आता आम्ही सेवानिवृत्त झालो, म्हणून सरकार आम्हाला वाऱ्यावर सोडू शकत नाही. आता आमच्यावर उपचारही सरकारनेच मोफत करावे, यासाठी गेल्या पाच वर्षांपासून राज्यातील सेवानिवृत्त पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा लढा सुरू आहे.
महाराष्ट्र पोलिस दलात कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी २००५ पासून ‘महाराष्ट्र पोलिस कुटुंब कल्याण आरोग्य योजना’ सुरू आहे. १८ मे २००५ ला मंत्रिमंडळाने यासंबंधीचा निर्णय घेतला. २ डिसेंबर २००५ च्या जीआरने ही योजना लागू केली. त्याअंतर्गत पोलिस कर्मचाऱ्याचे आई-वडील, पत्नी, अज्ञान मुले यांच्यावर मोफत उपचार केले जातात. २७ आकस्मिक व पाच गंभीर, अशा एकूण ३२ आजारांचा या योजनेत समावेश आहे. या योजनेत उपचारावरील खर्चाची मर्यादा नाही, परंतु सेवानिवृत्तीनंतर पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जात नाही.
निवृत्तीनंतरही पोलिस कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबासाठी पोलिस कुटुंब कल्याण आरोग्य योजना लागू राहावी, यासाठी गेल्या पाच वर्षांपासून पोलिसांच्या न्याय हक्कासाठी लढणाऱ्या संघटनांमार्फत संघर्ष सुरू आहे. अनेकदा मोर्चेही काढले गेले. पोलिस खात्यात आधीच कमी मनुष्यबळ व जास्त तास सेवा असल्याने कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य बिघडते. सेवानिवृत्तीनंतर त्याला अनेक आजार उद्भवतात. आधी असलेल्या आजारात भर पडते. सरकारच्या सेवेत असतानाच या आजारांची जणू ‘भेट’ मिळत असल्याने त्यावरील मोफत उपचारही सरकारनेच करावे, अशी पोलिस कुटुंबीयांची मागणी आहे. सरकार मात्र अशा उपचारासाठी महात्मा फुले, प्रधानमंत्री आरोग्य योजनेकडे बोट दाखवून हात वर करत आहे.
लष्कर, निमलष्कराच्या धर्तीवर लागू करालष्कर, केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील निमलष्करी दल आदींना सेवानिवृत्तीनंतरही मोफत उपचार योजनेचा लाभ दिला जातो. पोलिसही सुद्धा सुरक्षा श्रेणीतील सेवा असल्याने त्याच धर्तीवर मोफत आरोग्य योजनेचा लाभ देण्यासाठी संघर्ष केला जात आहे. राज्य राखीव पोलिस दल आणि कारागृहाच्या यंत्रणेलाही या लाभापासून वंचित ठेवले जात आहे.
पोलिस कुटुंब रस्त्यावर लढा देणारसेवानिवृत्त पोलिस अधिकारी, कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांना पोलिस कुटुंब कल्याण योजना ही मोफत आरोग्य सेवा लागू करावी, यासाठी अनेक वर्षांपासून लढा सुरू आहे. वारंवार निवेदने दिली गेली, मोर्चे काढले गेले. मात्र प्रतिसाद दिला गेला नाही. शासनाने या मागणीचा विचार न केल्यास सर्व पोलिस कुटुंबांनी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी चालविली आहे.- नीलेश नागोलकर, कार्याध्यक्ष, पोलिस परिवार न्याय हक्क संघर्ष समिती.