राज्यात हरित ऊर्जेला प्राधान्य! नांदेडात ५५६ एकर जमिनीवर होणार सौर विजेची निर्मिती

नांदेडमध्ये महावितरणला उपलब्ध झाली जागा, ५४ शेतकऱ्यांनी दिली जमीन

नांदेड : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात सौर वीज निर्मिती केली जाणार असून, त्यासाठी ५४ शेतकऱ्यांनी ५५६ एकर जमीन उपलब्ध करून दिली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना जाहीर करण्यात आली. हरित ऊर्जेला प्राधान्य देत शेतीला पाणी देण्यासाठी दिवसा १२ तास वीजपुरवठा केला जाणार आहे. त्यामुळे वीजपुरवठ्याबरोबरच उद्योगावरील क्रॉस सबसिडीचा भार कमी होणार आहे.

या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात ५४ शेतकऱ्यांची ५५६.२८ एकर जमीन उपलब्ध झाली आहे. या जमिनीद्वारे अंदाजे १३९ मेगावॅट क्षमतेची सौर ऊर्जा निर्मिती अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे शासकीय मालकीच्या ३७ ठिकाणी सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले असून, ६०१ एकर जागेच्या संपादनाचे करार पूर्ण झाले आहेत. या जमिनीद्वारे अंदाजे १५० मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्माण होणार आहे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीच्या २ योजनेअंतर्गत १०७ एकर गायरान जमिनीच्या संपादनाचे करार पूर्ण झाले आहेत. नांदेड परिमंडळाचे मुख्य अभियंता अनिल डोये यांच्या निर्देशानुसार स्थापत्य विभागाचे कार्यकारी अभियंता देवेंद्र गिल्लूरकर, सहायक अभियंता जावेद शेख हे जास्तीत जास्त जमीन संपादित करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.

५० हजार रूपये वार्षिक भाडे
या योजनेअंतर्गत ३३ के.व्ही. उपकेंद्राच्या १० किलोमीटर परिसरातील सरकारी जमीन तसेच ५ किमीपर्यंतच्या अंतरावरील खासगी जमिनीला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. खासगी जमिनीसाठी शेतकऱ्यांना पूर्वी ३० हजार रूपये भाडे दिले जात होते. त्यात आता वाढ करण्यात आली असून, आता ५० हजार रूपये भाडे दिले जाणार आहे. तसेच दरवर्षी ३ टक्के वाढ देण्यात येईल. शासकीय जमीन देणाऱ्या ग्रामपंचायतींनाही १५ लाख रूपये अनुदान दिले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे योजनेत सहभागी होण्यासाठी पूर्वी १० हजार रूपये असलेले प्रक्रिया शुल्क आता केवळ १ हजार रूपये करण्यात आले आहे.

९२ शेतकऱ्यांनी केले अर्ज
योजनेत सहभागी होण्यासाठी आतापर्यंत ९२ शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. त्यातील ५४ अर्ज वैध ठरले असून, ५५६.२८ एकर जमीन उपलब्ध झाली आहे, अशी माहिती महावितरणने दिली.
...........