पाच सहायक सरकारी वकिलांना मुदतवाढ नाकारली

जिल्हा व सत्र न्यायालयातील पाच वकिलांना राज्य शासनाने मुदतवाढ नाकारली असून यात विधी आणि न्यायविभागाचे अ‍ॅड. साईनाथ कस्तुरे, अ‍ॅड. डी.जी. शिंदे, अ‍ॅड. नितीन कागणे, अ‍ॅड. रेखा तोरणेकर यांचा समावेश आहे. त्याचवेळी अन्य सहा वकिलांना शासनाने मुदतवाढ दिली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : जिल्हा व सत्र न्यायालयातील पाच वकिलांना राज्य शासनाने मुदतवाढ नाकारली असून यात विधी आणि न्यायविभागाचे अ‍ॅड. साईनाथ कस्तुरे, अ‍ॅड. डी.जी. शिंदे, अ‍ॅड. नितीन कागणे, अ‍ॅड. रेखा तोरणेकर यांचा समावेश आहे. त्याचवेळी अन्य सहा वकिलांना शासनाने मुदतवाढ दिली आहे.
जिल्हा व सत्र न्यायालयातील सरकारी पक्षाचे कामकाज चालवण्यासाठी राज्याच्या विधी आणि न्याय विभागाने आॅक्टोबर २०१५ मध्ये सहायक सरकारी वकिलांच्या नियुक्त्या दोन वर्षासाठी केल्या होत्या. या नियुक्त्यांना मुदतवाढ मिळाली होती. ती मुदतवाढ ८ आॅक्टोबर २०१८ रोजी संपत आहे. ८ आॅक्टोबर पासून सहा सरकारी वकिलांना मुदतवाढ दिली आहे. त्यामध्ये अ‍ॅड. संदीप भीमराव कोंडविलकर, अ‍ॅड. निरज नंदकुमार कोळनूरकर, अ‍ॅड. यादव प्रकाश तळेगावकर, अ‍ॅड. महेश भगवानराव कागणे, अ‍ॅड. मनिकुमारी माणिकराव बतुल्ला (डांगे), अ‍ॅड. संजय त्र्यंबकराव लाठकर आणि अ‍ॅड. रणजित नरसिंगराव देशमुख या सहा सरकारी वकिलांना मुदतवाढ दिली आहे. त्याचवेळी उपरोक्त पाच जणांना मात्र मुदतवाढ देण्यात आली नाही.
मुदत नाकारण्यात आलेले अ‍ॅड. डी.जी. शिंदे हे अनेक वर्षापासून सहायक सरकारी वकिल म्हणून कार्यरत होते.
अनेक खून खटल्यात त्यांनी फिर्यादीस न्याय मिळवून दिला. याबाबत ते म्हणाले, आतापर्यंत काम करताना शासनाची बाजू निष्ठेने मांडली. आपल्या कामाबद्दल समाधानी असल्याचे त्यांनी सांगितले. यापुढे वकिली करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.