धर्माबाद (जि़नांदेड) : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बुधवारी १ जुलै रोजी सकाळी १०. ३० वाजता त्रिसदस्यीय समितीच्या उपस्थितीत बाभळी बंधाऱ्याचे चौदा दरवाजे उघडण्यात आले़ यामुळे सुमारे ३१ टक्के म्हणजेच १९.१५ दशलक्ष घनमीटर पाणी बाभळी बंधाऱ्यात वाहून जाणार आहे़ यामुळे सायंकाळपर्यंतच बंधारा कोरडा पडला होता़
महाराष्ट्र आणि तेलंगणा यांच्यातील बाभळी बंधाऱ्याचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने २८ फेब्रुवारी २०१३ रोजी तीन अटी घालत निकाल दिला होता़ या अटीनुसार १ जुलै रोजी बंधाऱ्याचे सर्व गेट वर उचलण्याचे निश्चित करण्यात आले होते़ त्यानुसार बुधवारी त्रिसदस्यीय समितीच्या उपस्थितीत ही कार्यवाही करण्यात आली़ यावेळी केंद्रीय जलआयोगाचे कार्यकारी अभियंता एन.श्रीनिवासन, तेलंगणा राज्यातील श्रीराम सागरचे कार्यकारी अभियंता बी. रामाराव, महाराष्ट्र पाटबंधारे विभाग नांदेडचे कार्यकारी अभियंता निळकंठ गव्हाणे, बाभळी बंधाऱ्याचे उपविभागीय अभियंता पडवळकर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुनील पाटील, पोलीस निरीक्षक सोहन माछरे, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक आर.के. मुक्कावार, कनिष्ठ अभियंता सचिन देवकांबळे, एस.बी.कांबळे, एम.बी.अडसुळे, तसेच बाभळी बंधारा कृती समितीचे अध्यक्ष नागोराव पाटील रोषणगावकर, सहसचिव जी.पी. मिसाळे, सरपंच दिनकर कदम, सुनिताबाई बाभळीकर, लक्ष्मण येताळे आदी उपस्थित होते.
ऐन पावसाळ्यात गेट उघडण्याची वेळ महाराष्ट्रावर येत असल्याने बंधाऱ्यात अडलेले पाणी तेलंगणाला सोडावे लागते़ आता २९ आॅक्टोबर रोजी पावसाळा संपल्यानंतर पुन्हा या बंधाऱ्यावर गेट टाकले जातात़ या तारखेपर्यंत पावसाळा संपलेला असतो, त्यामुळे बंधाऱ्यात पाणीच राहत नाही़ गतवर्षी सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाल्याने यंदा या बंधाऱ्यात मोठ्या प्रमाणात पाणीसाठा शिल्लक होता़ मात्र बुधवारी गेट उघडावे लागल्याने बंधाऱ्यात अडलेले सुमारे ३१ टक्के म्हणजेच १९़१५ दशलक्ष घनमीटर पाणी तेलंगणात वाहून जाऊ लागले़ बाभळी बंधाऱ्याचे गेट पूर्ण हिवाळा व उन्हाळा बंद ठेवायचे व पावसाळ्यात उघडे ठेवायचे असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे बंधाऱ्यात आजपर्यंत २.७४ टीएमसी पाणीसाठा कधीच उपलब्ध झाला नाही.
२५० करोडो रुपये खर्चून बांधलेल्या बाभळी बंधारा कोरडाच राहत असल्याने याचा महाराष्ट्राला काय फायदा? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जाऊ लागला आहे़ महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात गेट बंद व चालू करण्याच्या तारखा बदलून मिळण्यासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी सहा वषार्पासून होत आहे. मात्र शासनाने अद्यापही ती गांभीर्याने घेतली नसल्याचे चित्र आहे़
जलसिंचन प्रकल्पाचा प्रश्नही रेंगाळतपरिसरातील बंद पडलेल्या बारा गावांचे जलसिंचन प्रकल्प (लिफ्ट इरिगेशन) चालू करण्याबाबत शासन स्तरावर गेल्या सात वर्षापासून कोणतेही प्रयत्न दिसून येत नसून शासन दरबारी हा प्रश्न अजूनही रेंगाळत पडला आहे. पावसाळा आॅक्टोबरपर्यंत वाढल्यास बंधाऱ्यात जेमतेम पाणीसाठा शिल्लक राहतो. त्या उपलब्ध पाणी साठ्याचे नियोजन करून किमान बंद पडलेला जलसिंचन प्रकल्प चालू केल्यास परिसरातील बारा गावच्या शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे शासनाने लवकरात लवकर रेंगाळलेला जलसिंचन प्रकल्पाचा प्रश्न मार्गी लावावा अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.