शाळांची थकीत विद्युत देयके नांदेड जि.प.भरणार

थकीत विद्युत देयकांचा भरणा न झाल्याने जिल्ह्यातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांचा वीजपुरवठा खंडित आहे. हा वीजपुरवठा पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी जिल्हा परिषद शाळांची थकीत विद्युत देयके चौदाव्या वित्त आयोगातून भरण्याचा ठराव शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

ठळक मुद्देकेरळ पूरग्रस्तांसाठी पदाधिकारी, सदस्य महिन्याचे मानधन देणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड : थकीत विद्युत देयकांचा भरणा न झाल्याने जिल्ह्यातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांचावीजपुरवठा खंडित आहे. हा वीजपुरवठा पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी जिल्हा परिषद शाळांची थकीत विद्युत देयके चौदाव्या वित्त आयोगातून भरण्याचा ठराव शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.जिल्हा परिषद अध्यक्षा शांताबाई जवळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. बैठकीच्या प्रारंभी दिवंगत माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. या बैठकीत शाळांच्या थकीत विद्युत देयकांचा प्रश्न उपस्थित झाला. थकीत देयकामुळे अनेक शाळांचा वीजपुरवठा खंडित झालेला आहे. त्यामुळे डिजिटल शाळा करुनही त्याचा उपयोग होत नसल्याची तक्रार काही सदस्यांनी केली. यावर लातूर जिल्हा परिषदेप्रमाणेच नांदेड जिल्ह्यातही शाळांच्या थकीत विद्युत देयके चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगातून भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला.यासंबंधी लवकरच संबंधित ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवक व शाळेच्या मुख्याध्यापकास कळविण्यात येणार आहे. याबरोबरच सदर मुख्याध्यापकाकडून थकीत देयके किती आहेत, याची खातरजमा करुन घ्यावी आणि महावितरण कार्यालयाकडून अद्ययावत देयके प्राप्त करुन घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. देयकांची थकबाकी भरल्यानंतर मुख्याध्यापकांनी महावितरणशी संपर्क साधून खंडित वीजजोडणी पूर्ववत चालू करुन घ्यावी. त्यानंतर संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक यांनी प्रतिमहा येणाऱ्या देयकाबाबत नियमितपणे कार्यवाही करावी, असा आराखडाही यासंदर्भात ठरविण्यात आला. दरम्यान, या बैठकीत समाजकल्याण विभागाच्या वतीने करण्यात येणाºया विकासकामाचे नियोजन तसेच तीर्थक्षेत्र कामाचे नियोजन तातडीने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. पावसाळ्याने दूषित पाण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. या पार्श्वभृूमीवर ब्लिचिंग पावडर खरेदीसंबंधीची प्रक्रिया सुरु करण्यास सांगण्यात आले. समितीत झालेल्या चर्चेनंतर येत्या १५ दिवसांत दलित वस्तीचे नियोजन करण्याचे निश्चित करण्यात आले असून याबाबतचे सर्वाधिकार जिल्हा परिषद अध्यक्षांसह संबंधित सभापतींना देण्यात आले. अंगणवाडीचे सीडीपीओ कदम यांच्या संबंधीचा मुद्दाही या बैठकीत उपस्थित झाला. यावर सदर प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी सुरु करण्यात आली असून अहवालानंतर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. बैठकीला उपाध्यक्ष समाधान जाधव, शिक्षण सभापती माधवराव मिसाळे, समाजकल्याण सभापती शीला निखाते, दत्तू रेड्डी यांच्यासह संजय बेळगे, बाळासाहेब रावणगाकवर, विजय धोंडगे, सुशीला बेटमोगरेकर, पूनम पवार आदी उपस्थित होते़जि़ प़ कर्मचारी देणार एक दिवसाचे वेतनकेरळमध्ये पूरस्थिती गंभीर झालेली असून त्यांना मोठ्या प्रमाणात मदतीची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या वतीने केरळ पूरग्रस्तांसाठी मदत देण्याचे चर्चेअंती ठरले. यानुसार जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी तसेच सदस्य आपले एक महिन्याचे मानधन तर कर्मचारी एक दिवसाचे वेतन केरळ पूरग्रस्तांसाठी देतील, असे यावेळी सांगण्यात आले.