वाळूअभावी जिल्ह्यात घरकुलांची कामे रखडली

५ हजार रुपयांना प्रति ब्रास वाळू

जिल्ह्यात दोन वर्षांपासून वाळू घाटांचे लिलाव झाले नाहीत. सध्या लिलाव प्रक्रिया सुरू असली तरीही तीन लिलावात वाळू घाटांना बोली लावणारे ठेकेदारच प्राप्त झाले नाहीत. त्यामुळे छुप्या मार्गाने मिळणारी वाळू चढ्या दराने मिळत आहे. या वाळूचा दर प्रति ब्रास ५ हजार रुपयापर्यंत पोहोचला आहे. ही वाळूही मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

पैसे खर्चूनही वाळू मिळेना

जिल्ह्यात वाळूचे दर गगनाला भिडले आहेत. लिलावाअभावी वाळू मिळत नसल्याने घरकुल धारक त्रस्त झाले आहेत. वाळूसाठी पैसे खर्च करूनही वाळू मिळत नसल्याचे चित्र आहे. अवैध वाळू उपसा तसेच पोलीस, महसूल प्रशासन यांच्या मोहिमेमुळे वाळू विक्री करणारे धास्तावले आहेत. परिणामी लपून छपून वाळू आणली जात आहे. त्यामुळे वाळूअभावी अनेक ठिकाणी कामे रखडली आहेत.

प्रतिक्रिया

घराचे काम करायचे कसे?

घरकुल मंजूर करण्यासाठी तहसील व पंचायत समिती कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागल्या. त्यानंतर घरकुल मंजूर झाले. आता आहे ते घर पाडून नवे घर बांधण्यास सुरुवात केली. मात्र वाळूच मिळत नसल्याने काम हळूहळू होत आहे. मोफत वाळूचा तर पता नाही परंतु पैसे देऊनही वाळू उपलब्ध होत नाही

- लक्ष्मणराव वाघमारे, नायगाव

अर्ज केला; परंतु उपयोग नाही

घरकुलासाठी ५ ब्रास रेती देण्यासाठी तहसीलदारांकडे अर्ज केला; परंतु अर्जाचे पुढे काय झाले? याची माहिती मिळाली नाही. पाच ब्रास तर सोडा; पण विकतही वाळू घेण्यासाठी आता ठेकेदारांच्या मागे लागावे लागत आहे. वाळूचे दर परवडणारे नसल्याने घराचे कामही थांबवावे लागत आहे. वाळूचे दर कमी झाल्यानंतर आता काम सुरू करण्याची वेळ येणार आहे. काम अर्धवट असल्याने घराचा हप्ताही थांबला आहे.- सुनील लोणे, हदगाव.

प्रतिक्रिया

घरकुलासाठी पाच ब्रास वाळू देण्याच्या शासन निर्णयानुसार लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी तहसीलदारांना सूचना दिल्या आहेत. मी स्वताही आवाहन केले आहे. नांदेड व मुदखेड तालुक्यात जप्त केलेली वाळू घरकुल लाभार्थ्यांना देण्याबाबत महापालिका आयुक्त तसेच गटविकास अधिकाऱ्यांनाही सूचना देण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यात लिलाव न झाल्याने घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध करून देण्यास काही अडचणी येत आहेत. -जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर

जिल्ह्यात पर्यावरण विभागाच्या परवानगीअभावी दोन वर्ष वाळू घाटांचे लिलाव झाले नव्हते. दोनशेहून अधिक वाळूघाट जिल्ह्यात आहेत. या वाळू घाटावर उपसासाठी पर्यावरण विभागाची मान्यता आवश्यक असते. ती मिळाली नव्हती. आता मिळाली असून जिल्ह्यात ३२ वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया सुरू आहे. तीन वेळा प्रतिसाद न मिळाल्याने घाटांचे दर कमी करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे- प्रदीप कुलकर्णी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, नांदेड.