डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सुचवलेल्या पाच कलमी कार्यक्रमावर तातडीने पावले उचला

चव्हाण म्हणाले की, केंद्र सरकारने लसीकरणासाठी पुढील सहा महिन्यात किती लसींची मागणी नोंदवली आहे व या लसी राज्यांना पारदर्शी पद्धतीने कशा वितरित करणार, याबाबतची माहिती द्यावी, असे माजी पंतप्रधानांनी आपल्या पत्रात नमूद केलेले आहे. त्यांची ही भूमिका रास्त असून, ही माहिती अगोदरच मिळाली तर संबंधित राज्यांना आवश्यक ते नियोजन आधीच करून ठेवणे शक्य होऊ शकेल. महाराष्ट्राने दिवसाला ६ लाख लसी देण्याची यंत्रणा उभारली आहे. त्याहून अधिक लसी मिळणार असतील तर जादा व्यवस्था उभारता येईल. त्यामुळे या मुद्यावर केंद्राने राज्यांशी अधिकाधिक समन्वय ठेवणे आवश्यक आहे.

‘फ्रंटलाईन वर्कर्स’चे निकष ठरविण्याचे अधिकार राज्यांना असावेत, या डॉ. सिंग यांच्या सूचनेचेही चव्हाण यांनी स्वागत केले. लसीकरणात प्राधान्यक्रम कोणाला द्यायचा हे राज्यांना ठरवू दिले पाहिजे. राज्यनिहाय कोरोनाची परिस्थिती वेगवेगळी आहे. महाराष्ट्रासारख्या बाधितांची संख्या जास्त असलेल्या राज्यांना ४५ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या नागरिकांचे लसीकरण करायचे असेल तर तशी सूट देणे कोरोना रोखण्यासाठी प्रभावी ठरू शकेल. भारतीय लस उत्पादकांना उत्पादन क्षमता अधिक वाढवण्यासाठी सवलती देण्याची माजी पंतप्रधानांची मागणीही संयुक्तिक आहे. आज भारताची ओळख लस उत्पादक देश म्हणून आहे. जागतिक महामारीच्या काळात भारताला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अधिक मोठी भूमिका बजावण्याची संधी असून, त्याचा केंद्र सरकारने अधिकाधिक उपयोग करून घेतला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले. ‘युरोपियन मेडिकल एजन्सी’ किंवा ‘युएसएफडीए’ने मान्यता दिलेल्या कोणत्याही लसीला भारतात विना चाचणी मंजुरी देण्याच्या डॉ. सिंग यांच्या भूमिकेचे समर्थन करीत यामुळे भारतातील लसीकरणाचा वेग वाढेल व कोरोनाला रोखण्यात मदत मिळू शकेल.