'मेगा भरती रद्द करण्यामागे समाजात फूट पाडण्याचा डाव'

काँग्रेस सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते. तेवढ्या जागा मराठा तरुणांसाठी रिक्त ठेवून इतर कोणत्याही आरक्षणाला धक्का न लावता सरकार मेगा भरती करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते.

नांदेड : काँग्रेस सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते. तेवढ्या जागा मराठा तरुणांसाठी रिक्त ठेवून इतर कोणत्याही आरक्षणाला धक्का न लावता सरकार मेगा भरती करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. मग अचानक ही भरती रद्द का केली? मेगा भरतीचा उपयोग करून मराठा विरुद्ध इतर समाज असा संघर्ष निर्माण करण्याचा यामागे डाव आहे, असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला.सोमवारी ते नांदेड येथे पत्रकारांशी बोलत होते. मुस्लीम आरक्षणाला न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. त्यानंतरही सरकार मुस्लीम समाजाला आरक्षण देत नाही; किंबहुना मुख्यमंत्री मुस्लीम आरक्षणाबाबत शब्दही काढत नाहीत. सरकारने या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आवाहनही चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांना केले. भाजपा सरकार सत्तेत आल्यानंतर पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत धनगर समाजाला आरक्षण देऊ, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तत्काळ सोडवू, अशी आश्वासने खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती. सत्तेत येऊन साडेतीन वर्षांहून अधिकचा काळ लोटला आहे. परंतु, हे प्रश्न सोडविण्याऐवजी अधिक जटिल केल्याचा आरोपही या वेळी त्यांनी केला. शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण कर्जमाफी देण्याच्या घोषणेला वर्षाचा कालावधी उलटला आहे. मात्र घोषणेप्रमाणे कर्जमाफी झालेली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि नारायण राणे वेगवेगळी वक्तव्ये करून जनतेत संभ्रम निर्माण करीत असल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला. सरकारी नोकºयाच नाहीत, मग आरक्षण घेऊन काय करणार, असे विधान नितीन गडकरी यांच्यासारख्या जबाबदार नेत्यांकडून केले जात आहे.>मराठा आरक्षणावरील सुनावणी आजराज्यभरात होत असलेले आंदोलन लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील सुनावणी १४ आॅगस्टऐवजी ७ आॅगस्टला ठेवली आहे. उच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली. त्यानंतर, काही महिने यावर सुनावणी झालीच नाही. त्यामुळे विनोद पाटील यांनी २०१७ मध्ये आणखी एक याचिका दाखल केली. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने, मागास प्रवर्ग आयोगाने ३१ जुलैपर्यंत मराठा समाजासंदर्भातील किती माहिती संकलित केली आहे, याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देत १४ आॅगस्ट रोजी सुनावणी ठेवली होती. परंतु राज्यातील आंदोलनाची धग लक्षात घेऊन याचिकाकर्ते पाटील यांनी सुनावणी जलदगतीने घेण्याची विनंती खंडपीठाला गेल्या आठवड्यात केली. ती मान्य करत न्यायालयाने मंगळवारी सुनावणी ठेवली आहे.>गेवराईत तरुणांनी दुचाकी रॅली काढल्यानंतर पोलिसांनी संचलन केले. माजलगाव, केज येथे तहसील आॅफिस समोर ठिय्या आंदोलन सुरूच आहे.बार्शी येथे आमदार दिलीप सोपल यांच्या निवासस्थानासमोर लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले.टेंभुर्णीत जेलभरो आंदोलन केले. पोलिसांनी १६५ कलमान्वये १२५ कार्यकर्त्यांना अटक करून मागण्यांचे निवेदन स्वीकारून सोडून दिले.